Nepal: 18 दिन बाद सामने आए केपी ओली, जानिए क्या कहा
ओली के इस कार्यक्रम में शामिल होने को पार्टी की युवा शाखा से जुड़ने की एक रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा देश में जेनरेशन ज़ेड के विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके की आलोचना करती रही है। हालाँकि, सीपीआई-यूएमएल अध्यक्ष ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की कभी अनुमति नहीं दी।
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शनिवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जेन-जेड विरोध प्रदर्शनों के बाद हिमालयी राष्ट्र के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के अध्यक्ष ओली ने भक्तपुर में सीपीएन-यूएमएल की छात्र शाखा, राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया। ओली के इस कार्यक्रम में शामिल होने को पार्टी की युवा शाखा से जुड़ने की एक रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा देश में जेनरेशन ज़ेड के विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके की आलोचना करती रही है। हालाँकि, सीपीआई-यूएमएल अध्यक्ष ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की कभी अनुमति नहीं दी।
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73 वर्षीय ओली ने आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वालों की भी आलोचना की है और कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने यह 'जानबूझकर' किया था। ओली ने पिछले हफ़्ते कहा था, "सरकार ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का कभी आदेश नहीं दिया। जाँच में यह पता लगाया जाना चाहिए कि किसने ऐसे स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल किया जो पुलिस के पास नहीं थे। नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 74 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर युवा थे। ये विरोध प्रदर्शन शुरू में फ़ेसबुक, एक्स और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश के ख़िलाफ़ थे। हालाँकि आदेश रद्द कर दिया गया, फिर भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे, जिसके परिणामस्वरूप ओली सरकार गिर गई।
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प्रदर्शनकारी पारदर्शिता और सुधारों की मांग कर रहे थे, और उनमें से कई ने सिंह दरबार, नेपाली सुप्रीम कोर्ट, संघीय संसद और शीतल निवास सहित सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ भी की। विरोध प्रदर्शनों के बाद, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कार्की ने अगले साल 5 मार्च तक देश में 'स्वतंत्र और निष्पक्ष' चुनाव कराने का संकल्प लिया है और कहा है कि उनकी सरकार ने एक अध्यादेश के ज़रिए मौजूदा चुनाव कानून में संशोधन किया है, जिससे 18 साल की उम्र तक पहुँच चुके नागरिकों को भी मतदान का अधिकार मिल गया है।
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