Pakistan का बड़ा कबूलनामा, IMF के सामने मानी SIFC में पारदर्शिता की भारी कमी

पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि विशेष निवेश सुविधा परिषद (एसआईएफसी) में संस्थागत पारदर्शिता का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चेतावनी दी है कि यह खामी निवेशकों के विश्वास को और नुकसान पहुंचा सकती है और नीतिगत स्थिरता को कमजोर कर सकती है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यह स्वीकारोक्ति सरकार के 240 पृष्ठों वाले प्रधानमंत्री के आर्थिक शासन सुधार एजेंडा में सामने आई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, मंत्रालय ने 7 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण कार्यक्रम के तहत आईएमएफ के शासन और भ्रष्टाचार निदान मूल्यांकन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की है।

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दस्तावेज़ में उल्लेख किया गया है कि एसआईएफसी के भीतर अस्पष्ट निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, विशेष रूप से रणनीतिक निवेश रियायतों और नियामक छूटों के संबंध में, सूचना अंतराल पैदा करती हैं जिससे शासन संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं। 2023 में खाड़ी देशों द्वारा पाकिस्तान की नौकरशाही अव्यवस्था पर चिंता व्यक्त करने के बाद निवेश के लिए एक एकल-खिड़की सुविधा के रूप में स्थापित एसआईएफसी कुछ प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने में सफल रहा है। हालांकि, प्रमुख संरचनात्मक समस्याएं, अनिश्चित कराधान, ऊर्जा दरों में भारी वृद्धि, कमजोर बाहरी सहायता और सीमित राजकोषीय संसाधन निवेश की संभावनाओं पर लगातार प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

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कृषि और खनन से लेकर रक्षा, पर्यटन और आईटी तक के क्षेत्रों में विदेशी पूंजी आकर्षित करने के अपने दायित्व के बावजूद, एसआईएफसी कोई बड़ा विदेशी निवेश हासिल नहीं कर पाया है। पिछले महीने, इसके राष्ट्रीय समन्वयक, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने सार्वजनिक रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को बाधित करने वाली कई बाधाओं की पहचान की।