इमरान खान ने भविष्य की रणनीति बनाने के लिए बुलाई PTI संसदीय बोर्ड की बैठक, टिकट बंटवारे पर चर्चा होने की संभावना

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संसद भंग हो चुकी है। प्रधानमंत्री इमरान खान चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की याचिका पर सुनवाई हो रही है। इसी बीच खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने 5 अप्रैल दिन मंगलवार को पीटीआई संसदीय बोर्ड की बैठक बुलायी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ पीटीआई संसदीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता इमरान खान करेंगे और इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होगी। 

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माना तो यहां तक जा रहा है कि पीटीआई संसदीय बोर्ड की बैठक में टिकट बंटवारे पर भी विचार किया जाएगा। पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को पीटीआई संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक वह संसदीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो अगले चुनाव में टिकट बंटवारे पर विचार करेगा।

PM Imran Khan has summoned a meeting of PTI Parliamentary Board on Tuesday (tomorrow). According to sources privy to the matter, he'll chair the meeting of the parliamentary board which would consult over ticket distribution in the next election: Pakistan's The Nation

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— ANI (@ANI) April 4, 2022

इमरान की गुंगली को नहीं समझ पाया विपक्ष

पाकिस्तान के राजनैतिक इतिहास में रविवार का दिन काफ़ी रोमांचक रहा। इमरान खान की गुंगली को विपक्ष पढ़ ही नहीं पाया। एक तरफ इमरान खान राष्ट्रपति आसिफ अल्वी के साथ मुलाक़ात कर रहे थे तो दूसरी तरफ़ नेशनल एसेंबली में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई और देखते ही देखते नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को ठुकराकर इमरान खान को बहुत बड़ी राहत दे दी। इस दौरान डिप्टी स्पीकर ने संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला दिया और कहा कि विपक्ष ने विदेशी ताकतों के कहने पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया है। 

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अविश्वास प्रस्ताव ख़ारिज होने के बाद इमरान ख़ान ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति से नेशनल एसेंबली को भंग करने की सिफ़ारिश की है। जिसके आधे घंटे के भीतर ही राष्ट्रपति ने इमरान ख़ान की सिफ़ारिश को स्वीकार करते हुए नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और विपक्ष मुंह तकता ही रह गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए एक बेंच गठित की गई है।