Shahpur Kandi Dam से Pakistan पर 'वॉटर स्ट्राइक', अब रावी का पानी नहीं जाएगा पार
जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य सूखाग्रस्त कठुआ और सांबा जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। राणा ने पत्रकारों से कहा, 'पाकिस्तान को अतिरिक्त पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इसे रोकना ही होगा।
भीषण गर्मी से पहले, पाकिस्तान की जल समस्या और भी गंभीर होने वाली है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान पहले से ही सिंधु जल संधि के निलंबन से जूझ रहा है, भारत 31 मार्च तक शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने के साथ रावी नदी के अतिरिक्त जल प्रवाह को रोकने के लिए तैयार है। वर्षों से, भारतीय क्षेत्र में अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण रावी नदी का अतिरिक्त जल पाकिस्तान तक पहुँचता था। अब अप्रैल से यह स्थिति बदलने वाली है, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाले जल प्रवाह पर और भी दबाव पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य सूखाग्रस्त कठुआ और सांबा जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। राणा ने पत्रकारों से कहा, "पाकिस्तान को अतिरिक्त पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इसे रोकना ही होगा।
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पाकिस्तान पर इसके प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने तीखे शब्दों में जवाब दिया आपको पाकिस्तान की चिंता क्यों है? उनकी उपस्थिति नगण्य है। उन्हें अपनी ही बनाई समस्याओं में उलझने दीजिए। वर्तमान में रावी नदी का अतिरिक्त जल बिना उपयोग किए माधोपुर से होकर पाकिस्तान में बह जाता है, जो नदी के निचले हिस्से में स्थित एक देश है। राणा ने कहा कि पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच राजनीतिक उपेक्षा और खींचतान के कारण वर्षों से रुका हुआ शाहपुर कंडी बांध, "इस तरह की बर्बादी" को रोकेगा। यह घटनाक्रम केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल के उस बयान के एक सप्ताह बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंधु नदी का पानी, जो वर्तमान में पाकिस्तान की ओर बह रहा है, उसे रोक दिया जाएगा और भारत के हित में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को इस पर रोने-धोने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह बांध सिंधु जल संधि (IWT) के दायरे से बाहर है, क्योंकि भारत को रावी नदी पर अधिकार प्राप्त है - जो सिंधु नदी प्रणाली की तीन पूर्वी नदियों में से एक है।
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विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई 1960 की संधि के अनुसार, भारत को सतलुज, ब्यास और रावी जैसी "पूर्वी नदियों" के पूरे जल का असीमित उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। वहीं, पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी "पश्चिमी नदियों" पर अधिकार दिए गए थे। हालांकि, वर्षों से पूर्वी नदियों से पाकिस्तान की ओर बहने वाला अतिरिक्त जल रुका नहीं है।
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