पूर्व PM Sheikh Hasina के पास मौत की सजा भुगतने के सिवा कोई कानूनी रास्ता नहीं: मुख्य अभियोजक
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने स्पष्ट किया है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री को यात्रा दस्तावेज जारी करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि दोषी ठहराए जाने के बाद अब उनके पास केवल सजा का सामना करने का विकल्प बचा है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने हसीना को पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने की संभावना को भी खारिज कर दिया। इस्लाम की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब हसीना ने एक दिन पहले लंदन की एक विधि फर्म के जरिये नयी दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क कर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया।
उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और कानूनी कार्यवाही का सामना करने की इच्छा भी जताई। हसीना (79) अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बीच अपनी अवामी लीग सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश छोड़ भारत आ गई थीं। वह तभी से भारत में रह रही हैं।
हसीना को बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले में उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और इस कानूनी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाए हैं। ‘डेली स्टार’ अखबार की खबर के मुताबिक, इस्लाम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के पास अब मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।
उन्होंने कहा, “अगर हसीना वाकई बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तो वह मुकदमे के दौरान ही वापस आ जातीं और मामले का सामना करतीं। वह फैसला आने के 30 दिनों के भीतर भी अपील दायर करने के लिए वापस आ सकती थीं।” इस्लाम ने ‘बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश, 1973’ का हवाला देते हुए कहा कि मौत की सजा पाए किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यह आदेश दोषी व्यक्तियों को यात्रा दस्तावेज जारी करने पर रोक लगाता है, खास तौर पर उन लोगों को, जिन्हें नैतिक पतन से जुड़े अपराधों के लिए कम से कम दो साल की कैद की सजा सुनाई गई हो।
इस्लाम ने कहा कि मानवता के खिलाफ अपराध इसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कथित आवेदन की वैधता पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसे खुद हसीना ने जमा नहीं किया था। इस्लाम ने दावा किया कि हसीना और विधि फर्म के बीच कोई ऐसा कानूनी समझौता नहीं था, जिसे सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया हो।
उन्होंने कहा, “अगर वह (हसीना) वाकई लौटना चाहती हैं, तो उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत अपनी वापसी के लिए भारत सरकार से लिखित अनुरोध करना चाहिए।” इस्लाम ने सवाल उठाया कि क्या अवामी लीग के भीतर निहित स्वार्थ वाले तत्व बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए हसीना का इस्तेमाल “तुरूप के इक्के” के रूप में कर रहे हैं। मुख्य अभियोजक ने सोमवार को कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री का पासपोर्ट संबंधी अनुरोध एक “राजनीतिक नौटंकी” है और उनका बांग्लादेश लौटकर न्याय का सामना करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है। ‘डेली स्टार’ की खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार जाहेद उर रहमान ने कहा कि हसीना के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की खबरें गलत हैं।
उन्होंने बताया कि एक विधि फर्म ने केवल एक पत्र भेजकर पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। रहमान ने सचिवालय में अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “एक विधि फर्म ने शेख हसीना के लिए पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा है। हालांकि, पासपोर्ट के लिए आवेदन संबंधित व्यक्ति को खुद करना होता है और शेख हसीना ने खुद कोई आवेदन जमा नहीं किया है।
इसलिए अब इस चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है।”
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