पराली प्रबंधन पर Kewal Singh Dhillon ने AAP सरकार को घेरा, फंड के ऑडिट की मांग की
पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने राज्य में पराली प्रबंधन की विफलता को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र से मिले 2,056.50 करोड़ रुपये के फसल अवशेष प्रबंधन फंड के तत्काल स्वतंत्र ऑडिट की मांग उठाई है। ढिल्लों ने किसानों पर दर्ज मामलों और राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटाने की भी अपील की।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को पराली प्रबंधन में कथित विफलता को लेकर भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की। इसने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली को दोषी ठहराने के लिए संवाददाता सम्मेलन करके राज्य में अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल के रिकॉर्ड से नहीं बच सकती। ढिल्लों की यह टिप्पणी राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बिगड़ने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू होने के बाद आई है।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को पराली जलाने के मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि वह राज्य के किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के उन दावों को भी ‘‘झूठ’’ करार दिया, जिनमें कहा गया था कि पंजाब के किसानों ने आरोप लगाया है कि जब वे दिवाली मना रहे थे, तब उनके खेतों में जानबूझकर आग लगाई जा रही थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में इस मौसम में दिवाली के दिन पराली जलाने की घटनाओं में एक दिन में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई।
इस दौरान इसकी 1,152 नयी घटनाएं सामने आईं, जिससे राज्य में ऐसी घटनाओं की कुल संख्या सात नवंबर के 3,307 के आंकड़े से बढ़कर 4,459 हो गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ढिल्लों ने कहा कि चार नवंबर 2022 को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सार्वजनिक रूप से पराली जलाने की घटनाओं की जिम्मेदारी ‘‘स्वीकार’’ की थी और इस संकट को हल करने के लिए एक साल का समय मांगा था। ढिल्लों ने एक बयान में दावा किया कि अपने कार्यकाल के चार साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मान सरकार किसानों को आसानी से उपलब्ध विकल्प मुहैया कराने में विफल रही है, जिससे किसान असहाय रह गए हैं।
उन्होंने सवाल किया, ‘‘ ‘बायो-डीकंपोजर’ कहां है? आम आदमी पार्टी ने जिस पूसा ‘बायो-डीकंपोजर’ का खूब प्रचार किया था, उसका क्या हुआ? कितने एकड़ में इसका छिड़काव किया गया, राज्य स्तर पर इस पर कितना खर्च हुआ और इसके क्या मापने योग्य परिणाम सामने आए?’’ ढिल्लों ने कहा कि केंद्र ने 2025-26 तक फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के तहत पंजाब को 2,056.50 करोड़ रुपये जारी किए।
उन्होंने सवाल किया, ‘‘इसकी एक-एक रुपये की राशि कहां खर्च की गई और वास्तव में किसानों तक कितनी राशि पहुंची?’’ ढिल्लों ने सवाल किया, ‘‘94,456 मशीन कहां हैं? कृषि विभाग का दावा है कि फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) की 94,456 मशीन तैनात की गईं। इनमें से कितनी चालू हालत में हैं...और बुवाई के समय कितने सीमांत किसान वास्तव में इनका लाभ उठा सकते हैं?’’ उन्होंने कहा कि जब हरियाणा अपने किसानों को प्रति एकड़ 1,000 से 1,200 रुपये दे रहा है, तो पंजाब सरकार प्रति एकड़ 2,500 रुपये की नकद सहायता देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से धन मुहैया कराने में विफल क्यों रही?
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने छोटे किसानों के खिलाफ मामले दर्ज करने और राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि करने को लेकर भी मान सरकार पर सवाल उठाए। ढिल्लों ने फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी के लिए जारी धन का तत्काल स्वतंत्र ऑडिट कराने, किसानों के खिलाफ की गई प्रतिकूल प्रविष्टि तुरंत हटाने और प्रति एकड़ व्यावहारिक वित्तीय सहायता देने की मांग की।
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