Pakistan पर हमला कर तालिबान ने लौटाई हिन्दू-सिखों की जमीन, भारत प्रतिक्रिया देने से खुद को रोक नहीं सका

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अभिनय आकाश । Apr 12 2024 7:47PM

अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान के कई कबायली इलाकों पर न केवल कब्जा कर लिया। इसके साथ ही हिंदुओं और सिखों की जमीन वापस देनी शुरू कर दी है। तालिबान ने ईद के मौके पर हिंदुओं और सिखों से छीनी गई जमीन वापस लौटानी शुरू कर दी है। ये खबर सुनकर पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं।

भारत अफगानिस्तान की मदद हर क्षेत्र में करता है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए खाने के लिए अनाज, बीमारी में दवाएं और खेल के क्षेत्र में क्रिकेट में बड़ी मदद करता है। अब तालिबान की सरकार ने हिन्दू और सिखों पर बड़ा ऐलान कर भारत को खुश कर दिया है। अफगानिस्तान की सत्ता चला रही तालिबानी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को ईद के अवसर पर बड़ा तोहफा दिया है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान के कई कबायली इलाकों पर न केवल कब्जा कर लिया। इसके साथ ही हिंदुओं और सिखों की जमीन वापस देनी शुरू कर दी है। तालिबान ने ईद के मौके पर हिंदुओं और सिखों से छीनी गई जमीन वापस लौटानी शुरू कर दी है। ये खबर सुनकर पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं।

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भारत को खुश करने के लिए तालिबान हिन्दुओं और सिखों को दोबारा अपने देश में बसाने जा रहा है।  अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के इस कदम को लेकर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। सप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि यदि तालिबान प्रशासन ने अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों को संपत्ति का अधिकार बहाल करने का फैसला किया है, तो यह एक सकारात्मक विकास है। 

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आपको बता दें कि पाकिस्तान में दशकों तक चले अत्याचारों के बाद हजारों हिन्दू और सिख देश छोड़कर चले गए थे। उसके बाद जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना घुसी तो अमेरिका समर्थित सरकार से जुड़े कई लोगों और अफसरों ने हिन्दुओँ की जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन तालिबान की सरकार ने इन्हीं अफसरों के कब्जे से हिन्दुओँ और सिखों की जमीन छुड़वानी शुरू कर दी है। तालिबान तेजी से अपनी छवि बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। तालिबान हिन्दू और सिख परिवारों की वापसी की तैयारियां भी करवा रहा है। इन काम की निगरानी के लिए तालिबान की सरकार ने एक आयोग का गठन किया है। 

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