सीरियाई सरकार ने संघर्षविराम की शर्तें मानने से किया इंकार

बेरूत। सीरिया की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के दूत की ओर से अलेप्पो संघर्षविराम के लिए दिए गए नवीनतम प्रस्ताव को खारिज करते हुए विद्रोहियों को पीछे हटने को कहा है। सरकार का कहना है कि वह शांति के बदले पूर्व में विद्रोही गढ़ को स्वायत्ता नहीं देगी। विदेश मंत्री वालिद अल-मोलेम ने रविवार को कहा कि सरकारी शासन बहाल करना ‘‘राष्ट्रीय संप्रभुता’’ की बात है और दमिश्क इसकी कभी अनुमति नहीं देगा कि पूर्वी अलेप्पो के लोग ‘‘6,000 बंदूकधारियों के बंधक’’ बन जाएं।

उन्होंने कहा, ‘‘हम लोग इस बात से सहमत हुए हैं कि शहर में लोगों की पीड़ा को खत्म करने के लिए पूर्वी अलेप्पो से आतंकवादियों को बाहर निकालने की जरूरत है।’’ ये बातें मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टाफन डी मिस्तूरा के साथ हुई बैठक के बाद कहीं। मिस्तूरा ने यह माना कि अल-मोलेम के साथ एक ‘‘बड़ी असहमति’’ है और हिंसा को रोकने के लिए ‘‘रचनात्मक’’ अंतरिम हल आवश्यक है। मिस्तूरा ने कहा, ‘‘हम सिर्फ यह प्रस्ताव रख रहे हैं कि एलेप्पो के प्रशासन में तब तक नाटकीय ढंग से समग्र बदलाव नहीं होना चाहिए जब तक कोई राजनैतिक हल न निकल आए।’’ मिस्तूरा ने हाल ही में ब्रिटेन के समाचार पत्र द गार्डियन को दिए साक्षात्कार में चेतावनी दी थी कि अगर सरकार अलेप्पो में विपक्ष के साथ राजनीतिक समाधान तक नहीं पहुंचती है तो जिस जीत को वह पाने की कोशिश कर रही है, वह ‘विनाशकारी’ ही साबित होगी।