Donald Trump को US Govt डेटा पर नहीं था भरोसा, भारत पर Tariff लगाने का अब सामने आया असली सच

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल पर लिखी गई एक नई किताब में भारत द्वारा अमेरिकी सामानों पर लगाए गए टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक के बीच हुए तनावपूर्ण विमर्श का खुलासा हुआ है। 'रेजिम चेंज: इनसाइड द इंपीरियल प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप' नामक इस किताब के अनुसार, व्यापार संबंधी आंतरिक चर्चाओं के दौरान ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने अधिकारियों पर भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान द्वारा लिखित यह किताब ट्रंप प्रशासन के भीतर लिए गए प्रमुख निर्णयों और मतभेदों की अंदरूनी जानकारी देती है। 

ट्रंप ने सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाए

लेखकों का दावा है कि ट्रंप का मानना ​​था कि भारत अमेरिकी सामानों पर US ट्रेड अधिकारियों द्वारा बताए गए आंकड़ों की तुलना में कहीं ज़्यादा टैरिफ लगाता है। एक चर्चा के दौरान, ट्रंप ने कथित तौर पर भारत और चीन जैसे देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ के बारे में ठोस तथ्य मांगे। जब अधिकारियों ने यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के दफ़्तर से डेटा पेश किया, तो ट्रंप ने कथित तौर पर उन आंकड़ों को खारिज कर दिया और अपनी टीम पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। किताब के अनुसार, ट्रंप का मानना ​​था कि भारत की टैरिफ दरें लगभग 175 प्रतिशत या उससे भी ज़्यादा थीं, जो US एजेंसियों द्वारा बताए गए आंकड़ों से कहीं अधिक थीं। 

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ट्रेड को लेकर तनाव पहले से ही बढ़ रहा था

यह मतभेद ऐसे समय में सामने आया जब वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच ट्रेड संबंध लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे थे। व्हाइट हाउस ने बार-बार भारत के टैरिफ स्ट्रक्चर की आलोचना की थी और कुछ ड्यूटीज़ को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लगाए गए सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक बताया था। अमेरिकी अधिकारियों का तर्क था कि अमेरिकी एक्सपोर्टर्स को भारतीय बाज़ार तक पहुँचने में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता था। बाद में यह मुद्दा ट्रंप की व्यापक टैरिफ पॉलिसी का एक अहम हिस्सा बन गया। आखिरकार, यह विवाद ठोस पॉलिसी उपायों में बदल गया। ट्रंप ने सबसे पहले अपने व्यापक ट्रेड कदमों के तहत भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया। बाद में, उनके प्रशासन ने भारत द्वारा रूस से लगातार तेल खरीदने का हवाला देते हुए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस कदम से कुछ भारतीय इंपोर्ट्स पर कुल अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया, जिससे भारत उन देशों में शामिल हो गया, जिन्हें उस समय वॉशिंगटन के सबसे कड़े ट्रेड उपायों का सामना करना पड़ रहा था। इस फैसले से दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक और ट्रेड तनाव पैदा हुआ और चल रही बातचीत पर असर पड़ा। 

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व्यापार वार्ता फिर से शुरू

मतभेदों के बावजूद, दोनों देशों ने आर्थिक संबंध बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखीं। फरवरी 2026 में, भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की, जिसका मकसद व्यापार की बाधाओं को कम करना और बाज़ार तक पहुँच को बेहतर बनाना था। प्रस्तावित समझौते के तहत, दोनों तरफ़ टैरिफ कम होने की उम्मीद है। समझौते में कृषि और अन्य उत्पादों तक पहुँच बढ़ाने के प्रावधान भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट के अनुसार, भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद बंद करने का वादा करने के बाद अमेरिकी प्रशासन ने बाद में अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ हटा दिया।

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