अमेरिकी सरकार का कामकाज अगले सप्ताह भी रहेगा ठप

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[email protected] । Dec 28 2018 5:18PM

डेमोक्रैट्स ने ट्रंप की सीमा पर दीवार बनाने की परियोजना के लिए पांच अरब डॉलर देने से इनकार कर दिया है और राष्ट्रपति इस बात जोर दे रहे हैं कि जब तक उन्हें धन नहीं मिलेगा तब तक वह सरकार को बजट नहीं देंगे।

वाशिंगटन। अमेरिकी सरकार का कामकाज अगले सप्ताह भी ठप रहेगा। सांसद अमेरिका-मेक्सिको सीमा दीवार के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग को लेकर पैदा हुए गतिरोध को बृहस्पतिवार को भी हल करने में विफल रहे जिसके बाद यह संकट और गहरा गया है। क्रिसमस की आधिकारिक छुट्टी के बाद कुछ मिनट के लिए बुलाई गई सीनेट की बैठक में अगले बुधवार को बजट पर चर्चा करने का फैसला किया गया। यह रिपब्लिकन के नियंत्रण वाली कांग्रेस का आखिरी दिन होगा। इसके साथ ही सरकार का कामकाज 12 दिन तक ठप रहना तय लग रहा है।

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डेमोक्रैट्स ने ट्रंप की सीमा पर दीवार बनाने की परियोजना के लिए पांच अरब डॉलर देने से इनकार कर दिया है और राष्ट्रपति इस बात जोर दे रहे हैं कि जब तक उन्हें धन नहीं मिलेगा तब तक वह सरकार को बजट नहीं देंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने डेमोक्रैट्स पर अमेरिकी नागरिकों के बजाय अवैध शरणार्थियों की रक्षा करने का आरोप लगाया।

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उन्होंने कहा कि ट्रंप उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जिसमें हमारी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इस संकट के चलते करीब 800,000 संघीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को ट्वीट कर एक बार फिर डेमोक्रैट्स पर आरोप लगाया कि वे अवैध शरणार्थियों, खुली दक्षिणी सीमा और वहां से होने वाले अपराध को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘मादक पदार्थ, मानव तस्करी, हमारे देश में आ रहे गिरोह के सदस्यों और आपराधियों को रोकने की जरुरत है।‘‘ वह दीवार बनाने में डेमोक्रैट सांसदों द्वारा बाधा डालने पर भी उन पर जमकर बरसे।

उनकी रिपब्लिकन पार्टी समेत विरोधियों ने राष्ट्रपति पर राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए अवैध शरणार्थियों से खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। एक वरिष्ठ डेमोक्रैट सीनेटर ने ट्वीट कर कहा, ‘‘उन्होंने दीवार बनाने के लिए पांच अरब डॉलर की बेहूदी मांग को लेकर हमारी सरकार को बंधक बना लिया है। यह दीवार बेकार और अप्रभावी साबित होगी।’’ गौरतलब है कि अमेरिका में बजट को लेकर मोलभाव में सरकार का कामकाज आंशिक रूप से ठप करना कोई असामान्य हथियार नहीं है। 

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