कैसे सुपरपॉवर एजेंसी बनकर ED आई, खौफ के मामले में पीछे छूट गए पुलिस और CBI, UPA सरकार ने भी संशोधन कर इसे मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई

राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था कि पैसे में कोई बुराई नहीं है बल्कि उसका पाप उसकी अनैतिक कमाई और गलत उपयोग में निहित है। भारत के संदर्भ में आपने यह भी कहा कि व्यक्तियों द्वारा अनुचित धन का कब्ज़ा भारतीय मानवता के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए। एक जमाना था जब लोग सीबीआई का नाम सुनते ही डर जाते थे। वक्त बदला और इन दिनों लोगों को दंबग फिल्म के चर्चित डॉयलाग थप्पड़ से डर नहीं लगता की माफिक प्यार से नहीं लेकिन ईडी से जरूर डर लगने लगा है। इन दिनों अखबारों-टीवी देखते वक्त आप अक्सर सुनते-पढ़ते होंगे ईडी का छापा, ईडी की कार्रवाई। नेता से लेकर अफसर तक और कारोबारियों से लेकर उद्योगपति तक अब सीबीआई से ज्यादा ईडी से डरने लगे हैं। मानों किसी से पूछों कि और क्या चल रहा है तो वो फॉग की बजाए कह दे कि ईडी का खौफ चल रहा है। वादों के भरोसे मतदान करने वाले भारतीय मतदाताओं के लिए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस घोषणापत्र लेकर आई। न्याय पत्र के नाम से जारी किए गए अपने घोषणापत्र में देश की सबसे पुरानी पार्टी ने कहा कि तो वह कानूनों को हथियार की तरह प्रयोग करने, मनमाने ढंग से तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी गिरफ्तारियों को समाप्त करेगी और वादा किया कि जमानत पर एक कानून बनाया जाएगा जो इस सिद्धांत को शामिल करेगा कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। 

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'संविधान की रक्षा' खंड में 'लोकतंत्र को बचाना, डर को दूर करना, स्वतंत्रता बहाल करना' अध्याय में शामिल इस वादे को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाइयों और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के परोक्ष संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है।  अधिनियम (पीएमएलए), 2002, वह कानून जो ईडी को भ्रष्टाचार के आरोपी राजनेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी सीपीआई (एम) ने जारी अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) और पीएमएलए जैसे सभी कठोर कानूनों को खत्म करने के पक्ष में है। दरअसल, पीएमएलए के कुछ सबसे कड़े प्रावधान अब विपक्षी नेताओं को नाराज कर रहे हैं क्योंकि उनका उपयोग बिना मुकदमे के राजनेताओं की लंबी कैद सुनिश्चित करने के लिए किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के दौरान क़ानून में शामिल किए गए थे। 2014 के बाद से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भी पीएमएलए में वृद्धिशील लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पीएमएलए में जमानत, कानून का पूर्वव्यापी आवेदन, ईडी को दी जाने वाली व्यापक पुलिस शक्तियां शामिल हैं और जिस तरह से इसके प्रावधानों को लागू किया जाता है, उसे 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से बरकरार रखा गया था।

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सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? 

27 जुलाई, 2022 को न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। इसे 200 से अधिक व्यक्तिगत याचिकाओं के एक बैच में चुनौती दी गई थी। पहली चुनौती वैकल्पिक आपराधिक कानून प्रणाली के खिलाफ थी जिसे पीएमएलए बनाता है क्योंकि ईडी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के दायरे से बाहर रखा गया है। ईडी को 'पुलिस' नहीं माना जाता है और इसलिए वह तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी और संपत्तियों की कुर्की के लिए सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। ईडी एक पुलिस एजेंसी नहीं है, इसलिए किसी आरोपी द्वारा ईडी को दिए गए बयान अदालत में स्वीकार्य हैं। विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में फैसले ने ईडी की इन व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा। यूएपीए की तरह पीएमएलए भी जमानत देने के लिए कड़े मानक तय करता है। पीएमएलए की धारा 45 एक 'नकारात्मक' प्रावधान है। अदालतों को तब तक जमानत देने से रोकती है जब तक कि आरोपी यह साबित नहीं कर देते कि उनके खिलाफ कोई "प्रथम दृष्टया" मामला नहीं है, और वे भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे। नवंबर 2017 में निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया। हालाँकि, संसद ने वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से पीएमएलए में संशोधन करके उन्हें वापस डाल दिया। इसे 2021 के फैसले द्वारा बरकरार रखा गया था। 2021 के फैसले के कुछ हिस्से ईडी आरोपी को ईसीआईआर (एक आपराधिक मामले में एफआईआर के समान) का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है। समीक्षाधीन है, यह फैसला अब देश का कानून है, क्योंकि वहाँ है फैसले पर अमल पर कोई रोक नहीं।

पीएमएलए का संक्षिप्त इतिहास

1990 के दशक में वैश्विक आतंकवाद के आगमन के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंक के वित्तपोषण और सीमाओं के पार अवैध धन की आवाजाही को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की स्थापना 1989 में दुनिया भर में मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए की गई थी। 8 और 10 जून, 1998 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा के जवाब में पीएमएलए को भी अधिनियमित किया गया था, जिसमें सदस्य राज्यों से राष्ट्रीय मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून बनाने का आह्वान किया गया था।

अधिनियमन: धन-शोधन निवारण विधेयक, 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 4 अगस्त 1998 को लोकसभा में पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित गतिविधियों को रोकने, अपराध की आय को जब्त करने, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों के समन्वय के लिए एजेंसियों और तंत्रों की स्थापना आदि पर केंद्रित था। जैसे ही वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने विधेयक पेश किया, सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये "कठोर" प्रावधान हैं। मुलायम सिंह यादव ने चेतावनी दी कि सरकारों पर इन प्रावधानों का दुरुपयोग न करने का भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने विधेयक को संसद की प्रवर समिति को सौंपने की मांग का समर्थन किया। विधेयक को विभाग-संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने 4 मार्च, 1999 को लोकसभा में अपनी 12वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। 29 अक्टूबर, 1999 को सरकार ने लोकसभा में धन शोधन निवारण विधेयक, 1999 पेश किया। यह विधेयक 12 फरवरी 1999 को लोकसभा द्वारा और 25 जुलाई 2002 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।

दो प्रमुख संशोधन

पिछले कुछ वर्षों में कानून को कई बार बदला गया है, लेकिन 2009 और 2012 में पीएमएलए में किए गए संशोधनों के माध्यम से ईडी ने राजनेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां हासिल कर लीं। 2009 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत 'आपराधिक साजिश' को कई अन्य अपराधों के बीच पीएमएलए की अनुसूची में जोड़ा गया था। इसने, पिछले कुछ वर्षों में, ईडी को किसी भी मामले में प्रवेश करने की अनुमति दी है जहां साजिश का आरोप लगाया गया है, भले ही मुख्य अपराध पीएमएलए की अनुसूची का हिस्सा न हो। उदाहरण के लिए, ईडी झारखंड में कथित भूमि-हथियाने से संबंधित कुछ एफआईआर को अपने कब्जे में लेने में सक्षम थी क्योंकि आईपीसी की धारा 120 बी लागू की गई थी। इससे ईडी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला बनाने में मदद मिली। सोरेन फिलहाल रांची की जेल में हैं। 2009 में जहां तक ​​लॉन्ड्र किए गए धन पर नज़र रखने का सवाल था, ईडी को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकार भी मिल गया।

2012 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) को भाग बी से भाग ए में स्थानांतरित करने के लिए पीएमएलए में संशोधन किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कड़ी जमानत शर्तें लागू की गईं। पीएमएलए की धारा 45(1) के अनुसार सरकारी वकील को जमानत पर रिहाई के किसी भी आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जहां सरकारी वकील जमानत का विरोध करता है, अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि आरोपी दोषी नहीं था और जमानत दिए जाने पर उसके अपराध करने की संभावना नहीं थी। हालाँकि, यह धारा क़ानून की अनुसूची के केवल भाग ए पर लागू होती है। जब संसद ने 2002 में पीएमएलए पारित किया, तो भाग ए में केवल राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने और नशीली दवाओं की तस्करी जैसे अपराध शामिल थे। लेकिन 2012 के संशोधन ने भाग ए का विस्तार करते हुए इसमें पीसी अधिनियम, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, पासपोर्ट अधिनियम, आईटी अधिनियम को शामिल किया।