सपा नेता Azam Khan को Supreme Court से राहत, ED की याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रखी है। पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की चुनौती याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश अंतरिम प्रकृति का है और इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है।
(फाइल फोटो के साथ) नयी दिल्ली, 19 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बृहस्पतिवार को बरकरार रखते हुए उनकी जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने ईडी की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया थीं और अंतिम निर्णय पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह अंतरिम आदेश है, इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।
उच्च न्यायालय की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और मामले पर अंतिम निर्णय लेते समय उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।’’ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खान (78) को धन शोधन के मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि ईडी ने उन्हें 31 अक्टूबर को हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सपा नेता को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया था। ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धन शोधन मामले, सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से संबंधित जांच के सिलसिले में की गई है।
इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और इसका नियंत्रण भी उनके पास है। खान मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि खान को केवल अंतरिम जमानत दी गई है और वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी या उसकी मंशा पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी।
खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। शीर्ष अदालत ने बुधवार को धन शोधन मामले में आजम खान को मिली अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इससे कोई ‘‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा।’’ हालांकि, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 17 नवंबर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर के अपने आदेश में खान को अंतरिम जमानत दी थी।
राजू ने दलील दी थी कि ईडी ने गिरफ्तारी के आधार उन्हें सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। खान की याचिका पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए खान ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए पांच नवंबर को शीर्ष अदालत ने मामला उच्च न्यायालय के पास भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद खान ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और खान को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी।
मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है। उच्च न्यायालय ने सोमवार को ईडी को हलफनामा दाखिल कर यह पुष्टि करने का निर्देश दिया था कि क्या उसने धन शोधन मामले में खान को गिरफ्तार करते समय उन्हें गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए थे। ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था।
वह दोहरे पैन कार्ड धोखाधड़ी मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए ही थे। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टिप्पणी की, ‘‘पक्षों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को 31 अक्टूबर को एक अन्य मामले में जेल से रिहा होने के तुरंत बाद जेल के द्वार पर ही इस मामले में हिरासत में ले लिया गया था, यह स्पष्ट रूप से वर्तमान कार्यवाही की प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को दर्शाता है।’’ अदालत ने कहा, ‘‘इसके अलावा, रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को हिरासत में भेजने के लिए अदालत में पेश किए जाने से पहले गिरफ्तारी ज्ञापन, गिरफ्तारी के आधार और इस मामले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता को साबित करने वाले कारणों को लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया था। बताया गया है कि याचिकाकर्ता को इस तथ्य की मौखिक सूचना दी गई थी क्योंकि उसने उक्त दस्तावेजों को लेने से इनकार कर दिया था।’’ खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उच्च न्यायालय को बताया कि गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19(1) का उल्लंघन है क्योंकि एक नवंबर को गाजियाबाद स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में खान को रिमांड पर पेश करने से पहले कोई लिखित आधार प्रस्तुत नहीं किया गया था।
उच्च न्यायालय में खान की याचिका का विरोध करते हुए ईडी के वकील ने दलील दी थी कि अधिकारियों ने रामपुर जेल के बाहर दस्तावेज सौंपने का प्रयास किया लेकिन खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया।
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