मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे, केन्द्रीय मंत्रीयों सहित नेताओं ने दी बधाई

100 days of Shivraj government
दिनेश शुक्ल । Jul 2 2020 9:48PM

सरकार को 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रियों पंचायत एवं ग्रामीण विकास नरेंद्र सिंह तोमर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता थावर चंद गहलोत, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य सांसदों, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायक गणों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार जाने के बाद बनी भाजपा की शिवराज सरकार को 100 दिन पूरे हो गए है। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। वही ठीक 101 दिन बाद भाजपा सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार गुरूवार को हो गया। सरकार को 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रियों पंचायत एवं ग्रामीण विकास नरेंद्र सिंह तोमर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता थावर चंद गहलोत, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य सांसदों, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायक गणों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी है।

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वही सरकार की तरफ से जारी प्रेसनोट के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 100 दिन की इस अल्प अवधि में प्रदेश ने प्रगति के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक और जहां विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण को प्रदेश में करारी शिकश्त दी गई, उसकी संक्रमण दर को न्यूनतम 1.44 प्रतिशत पर लाकर खड़ा कर दिया वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों को सफलतापूर्वक प्रदेश में लाकर उन्हें उनके कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रदेश के सभी पंजीकृत किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने में प्रदेश ने ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया तथा पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मंडी कानूनों में ऐतिहासिक परिवर्तन कर किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने का उल्लेखनीय कार्य किया गया। वहीं श्रम कानूनों में बदलाव कर एवं उद्योगों को सहूलियतें उपलब्ध करा कर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने एवं बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने का कार्य किया गया।

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गरीबों के कल्याण के लिए संबल योजना, किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की योजना, ग्रामों के विकास की पंच परमेश्वर योजना को पुनः प्रारंभ किया गया। विद्यार्थियों को गत परीक्षाओं के अंकों के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया गया (12वीं छोड़कर) तथा उन्हें ऑनलाइन शिक्षा के लिए 'टॉप पैरंट एप' एवं 'डिजी लैप' की सुविधा प्रदान की गई। महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए 4 प्रतिशत ब्याज पर उन्हें ऋण देने की योजना बनाई गई, वहीं शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना ब्याज के ऋण की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ने हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा।

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