सिंधिया, संगठन और शिवराज के सामंजस्य पर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल ने ली शपथ

भोपाल। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव से पहले शिवराज सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार गुरूवार को हो गया। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने 28 मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपथ दिलवाई। जिसमें 20 कैबिनेट और 8 राज्यमंत्री के तौर पर शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल हुए है। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटे हैं जिनकी सदस्य संख्या के हिसाब से अधिकतम 35 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद 23 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी। जिसके 29 दिन बाद पाँच मंत्रियों को और कैबिनेट में शामिल किया गया था। वही अब भाजपा की शिवराज सरकार को 100 दिन पूरे होने के बाद मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार किया गया है। 

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भाजपा की शिवराज सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में गुरुवार को कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। इनमें गोपाल भार्गव, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की छाप साफ दिखी।  ज्योतिरादित्य सिंधिया इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होनें खुद विशेष विमान से केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के साथ भोपाल पहुँचे। कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने दिल्ली जाकर शीर्ष नेतृत्व के साथ मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नेताओं के नामों पर मंथन किया था।

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जहाँ सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्रियों और विधायकों को कैबिनेट में शामिल करने को लेकर माथापच्ची चली तो वही सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को पहले ही शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर अप्रैल में शामिल कर लिया गया था। जबकि भाजपा संगठन की मंशा मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल करने की थी। जिसको लेकर पिछले एक माह से पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री के बीच वार्ताओं का दौर चल रहा था। वही जहां एक ओर बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा था, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब होने के चलते भी इसमें देरी हुई। इस बीच बुधवार को ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। लेकिन उससे पहले 24 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार होने की घोषणा के बाद गहमा-गहमी और बढ़ गई। जिसके बाद मुख्यमंत्री केन्द्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली गए जहाँ से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों की सूचि को अंतिम रूप दिया गया। जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, सिंधिया समर्थकों और कांग्रेस से बागी नेताओं को सामंजस्य बैठाते हुए शामिल किया गया। गुरूवार 02 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रीयों की सूची पर नज़र दौडाएँ तो यह इस प्रकार है-

भाजपा विधायक (16)

1 - गोपाल भार्गव - रहली

2 - भूपेंद्र सिंह- खुरई

3 - विजय शाह - हरसूद

4 - जगदीश देवड़ा - मल्हारगढ़

5 - प्रेम सिंह पटेल - बड़वानी

6 - यशोधरा राजे सिंधिया - शिवपुरी

7 - ओमप्रकाश सखलेचा - जावद

8 - बृजेंद्र प्रताप सिंह- पन्ना

9 - विश्वास सारंग - नरेला (भोपाल)

10 - ऊषा ठाकुर - महू

11 - मोहन यादव - उज्जैन दक्षिण

12 - अरविंद भदौरिया - अटेर

13 - भारत सिंह कुशवाह - ग्वालियर ग्रामीण, राज्यमंत्री

14 - इंदर सिंह परमार  - शुजालपुर, राज्यमंत्री

15 - राम खेलावन पटेल – अमरपाटन, राज्यमंत्री

16 - राम किशोर कांवरे-बालाघाट, राज्यमंत्री

सिंधिया समर्थक (9)

17 - राजवर्धन सिंह दत्तीगांव- बदनावर

18 - प्रदुम्न सिंह तोमर- ग्वालियर

19 - इमरती देवी- डबरा

20 - महेंद्र सिसोदिया- बमोरी

21 - गिरिराज दंडोतिया- दिमनी, राज्यमंत्री

22 - सुरेश धाकड़- पोहरी, राज्यमंत्री

23 - ओपी एस भदौरिया- मेहगांव, राज्यमंत्री

24 - प्रभुराम चौधरी- सांची

25 - ब्रिजेंद्र सिंह यादव- मुंगावली, राज्यमंत्री

कांग्रेस से भाजपा में आए (3)

26 -बिसाहू लाल सिंह- अनूपपुर

27 - एंदल सिंह कंसाना- सुमावली

28 - हरदीप सिंह डंग- सुवासरा

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बहरहाल सिंधिया, संगठन और शिवराज के सामंजस्य से बना यह मंत्रिमंडल आगामी 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव में क्या करिश्मा करता है यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले विभागों के बटवारे को लेकर भी अभी पार्टी को यह तय करना है कि सिंधिया, शिवराज व संगठन की पसंद से मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं को क्या विभाग आवंटित किया जाए। जिसको प्रदेश भाजपा कार्यालय में ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व के साथ आज चर्चा होगी। जिसमें आगामी उप चुनाव की रणनीति तैयार करने पर भी विचार विमर्श की बात कही जा रही है।