Tabu Personality Rights Case: सिर्फ पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, Delhi HC ने ऑनलाइन कंटेंट पर जताई गहरी चिंता

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ANI
अभिनय आकाश । Aug 6 2026 1:39PM

कोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग करने वाली एक्टर की अर्ज़ी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की। शुरुआत में तब्बू की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने कोर्ट को बताया कि पार्टियों के मेमो में सुधार कर लिया गया है ताकि प्रतिवादी के तौर पर शामिल सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ की सही पहचान दिखाई जा सके।

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया कि वह 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकारों) के ऑनलाइन गलत इस्तेमाल से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) बनाने पर विचार कर सकता है। कोर्ट यह बात एक्ट्रेस तब्बू की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कह रहा था, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैल रहे कथित तौर पर अश्लील, मानहानि करने वाले और बिना इजाज़त वाले कंटेंट को हटाने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ज्योति सिंह ने ऑनलाइन आपत्तिजनक कंटेंट के तेज़ी से फैलने को रोकने के लिए एक असरदार सिस्टम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और कहा कि यह मुद्दा मौजूदा विवाद से कहीं बड़ा है। कोर्ट ने कहा समस्या पॉलिसी में नहीं है। समस्या इस बात में है कि ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जिससे इसे शुरुआत में ही रोका जा सके ताकि यह ऑनलाइन न जा पाए। यह एक बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही, कोर्ट ने संकेत दिया कि वह ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक SOP बनाने पर विचार कर रहा है।

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कोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग करने वाली एक्टर की अर्ज़ी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की। शुरुआत में तब्बू की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने कोर्ट को बताया कि पार्टियों के मेमो में सुधार कर लिया गया है ताकि प्रतिवादी के तौर पर शामिल सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ की सही पहचान दिखाई जा सके।

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जस्टिस सिंह ने कथित तौर पर उल्लंघन करने वाले URL की लिस्ट को प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से देखा और संबंधित इंटरमीडियरीज़ से जवाब मांगा। मेटा की ओर से पेश एडवोकेट वरुण पाठक ने कहा कि कंपनी द्वारा होस्ट किए गए सभी पहचाने गए लिंक हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि लिस्ट में 34 Facebook URL, 71 Instagram URL और एक Threads लिंक शामिल थे। गूगल की ओर से पेश वकील ने कहा कि वादी द्वारा पहचाने गए कुछ URL भी हटा दिए जाएंगे।

GoDaddy का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील ने कहा कि विवाद में डोमेन नाम भी शामिल हैं और तर्क दिया कि डोमेन को सस्पेंड करने से उससे जुड़े सभी URL अपने आप बंद हो जाएंगे। मुख्य विरोध Reddit की ओर से आया, जिसके वकील ने तर्क दिया कि चुनौती दी गई कई क्लिप AI-जनरेटेड या मैनिपुलेटेड नहीं थीं, बल्कि तब्बू की अपनी फ़िल्मों से ली गई थीं। यह पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन कैसे है?" Reddit के वकील ने तर्क दिया कि असली फ़िल्म क्लिप को केवल इसलिए उल्लंघनकारी नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्हें प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड किया गया था।

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