ECI पर Abhishek Banerjee का बड़ा हमला, बोले- Supreme Court के आदेशों की उड़ाई जा रहीं धज्जियां।
देश की सर्वोच्च अदालत ने बार-बार पारदर्शिता, उचित प्रक्रिया और संचार के आधिकारिक माध्यमों के पालन पर जोर दिया है। फिर भी हम देख रहे हैं कि निर्देश औपचारिक, पता लगाने योग्य और जवाबदेह तंत्रों के बजाय व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं।
तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करते समय भारत निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर रहा है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग औपचारिक, निगरानी योग्य और जवाबदेह तंत्रों के बजाय व्हाट्सएप के माध्यम से नियमित रूप से अपने अधिकारियों को निर्देश भेज रहा है।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया क्या @ECISVEEP का मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा सकता है? देश की सर्वोच्च अदालत ने बार-बार पारदर्शिता, उचित प्रक्रिया और संचार के आधिकारिक माध्यमों के पालन पर जोर दिया है। फिर भी हम देख रहे हैं कि निर्देश औपचारिक, पता लगाने योग्य और जवाबदेह तंत्रों के बजाय व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं।
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उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ऐसी 'विश्वसनीय रिपोर्टें' हैं कि ईसीआई अधिकारी, विशेष रूप से विशेष रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन, अन्य अधिकारियों को जन्म प्रमाण पत्रों को वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने के निर्देश दे रहे हैं ताकि हटाए जाने वाले दस्तावेज़ों की संख्या बढ़ाई जा सके। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि विशेष रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में माइक्रो ऑब्जर्वरों को सीधे जन्म प्रमाण पत्रों की स्वीकार्यता के संबंध में निर्देश जारी करने की विश्वसनीय रिपोर्टें हैं, ताकि हटाए जाने वाले दस्तावेज़ों की संख्या बढ़ाई जा सके। क्या मुझे ईसीआई को सुप्रीम कोर्ट के उस स्पष्ट निर्देश की याद दिलाने की आवश्यकता है कि माइक्रो ऑब्जर्वरों की भूमिका केवल सहायक ही रहनी चाहिए? फिर वैधानिक प्रक्रिया को क्यों दरकिनार किया जा रहा है, और किसके निर्देशों पर?" एक्स पोस्ट में आगे लिखा था।
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टीएमसी नेता ने व्हाट्सएप संदेशों के कथित स्क्रीनशॉट भी साझा किए, जिनमें अधिकारी कथित तौर पर दस्तावेज़ों की स्वीकार्यता के संबंध में निर्देश दे रहे हैं। लॉगिन डेटा का दुरुपयोग क्वेरी उत्पन्न करने और दिल्ली में ईसीआई के राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर एक विशेष समुदाय को लक्षित करने के लिए किया जा रहा है। यदि इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच की जाए, तो यह स्थापित हो जाएगा।
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