निविदा रद्द करने पर आदित्य ने शिंदे पर साधा निशाना
उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वह गायमुख-घोड़बंदर-भायंदर परियोजना से जुड़ी दो निविदाओं को रद्द कर रहा है और ‘व्यापक जनहित की रक्षा के लिए’ नए सिरे से बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
महाराष्ट्र की एजेंसी एमएमआरडीए द्वारा ठाणे में दो बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया रद्द किए जाने का निर्णय लेने के बाद शिवसेना (उबाठा) ने शनिवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पद से हटाने की मांग की।
वहीं कांग्रेस ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के निर्णय के मद्देनजर राज्य में सभी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की न्यायिक जांच कराने की मांग की और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
एमएमआरडीए के अध्यक्ष शहरी विकास मंत्री शिंदे हैं। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या आयकर विभाग को शिंदे के खिलाफ जांच का आदेश देना चाहिए।
दूसरी ओर, कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने राज्य में सभी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की न्यायिक जांच की मांग की और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि घोड़बंदर-भयंदर सुरंग परियोजना और मुंबई एलिवेटेड रोड परियोजना में 3,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। एमएमआरडीए ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वह गायमुख-घोड़बंदर-भायंदर परियोजना से जुड़ी दो निविदाओं को रद्द कर रहा है और ‘व्यापक जनहित की रक्षा के लिए’ नए सिरे से बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
उच्चतम न्यायालय अवसंरचना निर्माण से जुड़ी दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उसे परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के लिए अयोग्य ठहराने के एमएमआरडीए के फैसले को चुनौती दी गई है।
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