Election Commission ने Yogi Adityanath को हिंदू वोटरों पर बोलने से रोका: Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की बात दोहराने से मना किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि यदि यह सच नहीं है तो वे अपना बुलडोजर आयोग की तरफ मोड़ें।
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने संबंधी अपना दावा दोहराने से रोकते हुए धमकाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज करते हुए कहा कि अगर उन्हें आयोग की ओर से धमकाए जाने की बात सही नहीं लगती है तो उन्हें अपने बुलडोजर का रुख आयोग की ओर मोड़ना चाहिए। यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री के दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आदित्यनाथ को आखिर 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब होने की जानकारी कहां से मिली।
उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि क्या मुख्यमंत्री को यह जानकारी किसी दैवीय शक्ति, आकाशीय स्रोत या किसी उपग्रह तकनीक से मिली है? सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सच नहीं बताया। उन्होंने कहा, सच्चाई यह है कि निर्वाचन आयोग ने उन्हें धमकाया है कि अब वह 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने की बात न कहें, अन्यथा आयोग उनकी मदद नहीं कर पाएगा।
यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शुरुआती बयान के बाद इस दावे को दोबारा नहीं दोहराया, जिससे उन्हें यह महसूस होता है कि आयोग ने उन्हें ऐसा करने से रोका है। उन्होंने कहा कि राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और बुलडोजर के प्रति विशेष लगाव रखने वाले मुख्यमंत्री को अपने बुलडोजर का रुख निर्वाचन आयोग की ओर करना चाहिए। इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि आयोग के डेटाबेस में मतदाताओं के धर्म से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है।
उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा किसी अधिकारी या राजनीतिक दल की ओर से किसी धर्म, जाति या समुदाय को निशाना बनाने की कोई साजिश नहीं की गई है। रिणवा योगी आदित्यनाथ के उस बयान से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने की बात कही थी। सपा प्रमुख ने दावा किया कि असल मुद्दा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) वर्ग के मतदाताओं के नाम काटे जाने का है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाने की साजिश की गई है। सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर दूसरे राज्यों से लोगों को उत्तर प्रदेश लाकर मतदाता सूची में उनके नाम जुड़वाने की योजना बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लोगों को लाकर मतदाता सूची में शामिल कराया जा सकता है।
हालांकि, यादव ने स्पष्ट किया कि पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की गड़बड़ी और साजिश के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने आशंका जताई कि अंतिम मतदाता सूची में राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई प्रतियों और मतदान के दिन बूथों पर पीठासीन अधिकारियों के पास मौजूद सूची में अंतर हो सकता है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सतर्क रहने और मतदाता सूची की जांच करने की अपील की।
यादव ने कहा कि सपा समर्थकों, पीडीए वर्ग और अन्य विपक्षी मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जा सकते हैं। अखिलेश ने अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों को लेकर उठे सवालों का हवाला देते हुए आयोग की जवाबदेही पर भी सवाल उठाया और कहा कि पात्र मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किए जाने के मामलों पर आयोग को जवाब देना चाहिए।
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