केरल में बिजली खरीद सौदों पर CPI M का भ्रष्टाचार का आरोप, न्यायिक जांच की मांग

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केरल में माकपा ने यूडीएफ सरकार के दौरान हुए दो बिजली खरीद समझौतों में भारी वित्तीय नुकसान और अनियमितताओं का दावा किया है। पार्टी के अनुसार अक्टूबर में 282 करोड़ रुपये की बिजली तय बाजार भाव से कहीं अधिक दरों पर खरीदी गई। माकपा ने मुख्यमंत्री पर प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग रखी है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार द्वारा बिजली खरीद को लेकर किए गए दो समझौतों में मंगलवार को भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इन सौदों की न्यायिक जांच की मांग की। पार्टी के प्रदेश सचिवालय ने एक बयान में आरोप लगाया कि ‘वीईएच ग्लोबल इंडिया’ से 200 मेगावाट और हिमाचल प्रदेश से 900 मेगावाट बिजली की खरीद में अनियमितताएं बरती गईं। माकपा के आरोपों पर सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

माकपा के अनुसार, पवन ऊर्जा बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध होने के बावजूद ‘वीईएच ग्लोबल इंडिया’ से 11 रुपये प्रति यूनिट की दर से पवन ऊर्जा खरीदी गई, जो उपलब्ध दर से दोगुनी से भी अधिक है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश से खरीदी गई बिजली के लिए चुकाई गई दर ऊर्जा विनिमय पर उपलब्ध दरों की तुलना में काफी अधिक थी। बयान में कहा गया है कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने इन समझौतों के तहत अक्टूबर में 282 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी।

इसमें यह भी दावा किया गया कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार का अक्सर बचाव करने वाले मीडिया संगठनों ने भी खबर दी है कि इन दोनों सौदों से राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। माकपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने निविदाएं आमंत्रित किए बिना या नियामक आयोग की मंजूरी लिए बिना व्यक्तिगत रूप से इन समझौतों के लिए आदेश जारी किए। पार्टी ने यह भी दावा किया कि आदेश जारी होने से पहले विधि और वित्त विभागों द्वारा फाइलों की समीक्षा नहीं की गई थी।

माकपा ने ‘जीएनए’ कंपनी से जुड़े आरोपों पर मुख्यमंत्री की पिछली प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने सवाल किया था कि जब कंपनी के साथ कोई समझौता ही नहीं हुआ है तो भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। हालांकि, पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अक्टूबर में हुए दो समझौतों के तहत ऊंची दरों पर बिजली खरीदने की पहल का नेतृत्व किया था। माकपा ने इस मामले में व्यापक न्यायिक जांच की मांग की।

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