Women's Reservation पर 'अन्याय' का आरोप, Chandrababu Naidu के नेतृत्व में NDA करेगी Protest
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने महिला आरक्षण विधेयक को बाधित करने के लिए इंडिया ब्लॉक के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसमें एनडीए ने कांग्रेस पर परिसीमन के बहाने महिलाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 24 अप्रैल को एनडीए के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ एक टेलीकांफ्रेंस आयोजित की, जिसमें संसद में महिला आरक्षण विधेयक को बाधित करने के आरोपी इंडिया ब्लॉक पार्टियों के रुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उन्होंने इन पार्टियों द्वारा महिलाओं के साथ किए जा रहे अन्याय की निंदा करते हुए राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। टेलीकॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माधव और मंत्री नादेंडला मनोहर भी शामिल थे।
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एनडीए गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और डीएमके सहित इंडिया ब्लॉक ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने से रोका है और इसे महिलाओं के साथ अन्याय बताया है। एनडीए ने मतदाताओं से विधेयक पर विपक्षी दलों के रुख से अवगत रहने का आग्रह किया है। एनडीए के एक बयान के अनुसार, विरोध प्रदर्शन और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, साथ ही गठबंधन के रुख पर जोर देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर बैठकें और स्त्री शक्ति शीर्षक से सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), जन सेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं को इन कार्यक्रमों के समन्वय का जिम्मा सौंपा गया है, और महीने के अंत से पहले राज्य, जिला और मंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन होने की संभावना है। एनडीए के बयान में याद दिलाया गया कि कांग्रेस ने पहले भी संसदीय कार्यकाल के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को रोकने का प्रयास किया था। इसमें कहा गया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान भाजपा ने राज्यसभा में विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन उस समय इसे लोकसभा में पेश नहीं किया गया था।
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वर्तमान घटनाक्रम के संदर्भ में, एनडीए ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक का इंडिया ब्लॉक की पार्टियां विरोध कर रही हैं, जिन्होंने परिसीमन को एक कारण बताया है। बयान में आगे कहा गया कि संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया से दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन का हवाला दिया गया कि राज्यों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर संशोधन पर विचार किया जाएगा।
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