ED की रडार पर उद्धव सरकार का एक और मंत्री, सोमैया बोले- जेल जाने के लिए रहे तैयार

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अभिनय आकाश । May 26, 2022 12:58PM
ईडी ने रत्नागिरि जिले के तटीय दापोली इलाके में भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं और अन्य आरोपों को लेकर परब एवं अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत राज्य में कई स्थानों पर छापे मारे।

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का एक और मंत्री अब ईडी की रडार पर है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार सुबह परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की जांच के तहत महाराष्ट्र राज्य में कई स्थानों की तलाशी ली। ईडी ने मुंबई, पुणे और रत्नागिरी में परब से जुड़े सात परिसरों की तलाशी ली।  भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि परब को धनशोधन मामले में अपनी संलिप्तता को को लेकर सलाखों के पीछे जाने की तैयारी करनी चाहिए।

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महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था। अब ईडी ने रत्नागिरि जिले के तटीय दापोली इलाके में भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं और अन्य आरोपों को लेकर परब एवं अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत राज्य में कई स्थानों पर छापे मारे। ईडी ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक ताजा मामला दर्ज किया है, जिसके बाद दापोली, मुंबई और पुणे में कई स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं।  इसी जमीन पर 2017 से 2020 तक एक रिजॉर्ट बनाया गया। आयकर विभाग ने कदम और उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) बजरंग खरमाटे जैसे, परब केकुछ करीबी लोगों के खिलाफ मार्च में छापे मारे थे, जिसके बाद उसने मंत्री पर ये आरोप लगाए थे। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मार्च में जारी एक बयान में कहा था कि रिजॉर्ट का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और इसके निर्माण में छह करोड़ रुपए नकद खर्च किए गए थे।

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जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए : सोमैया

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के तहत प्रदर्शन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के मद्देनजर उन्हें जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। पूर्व भाजपा सांसद ने कहा कि वह पिछले कुछ वर्षों से लगातार विभिन्न मुद्दों को उठा रहे हैं और परब के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। सौमैया ने आरोप लगाया है कि रिसॉर्ट का निर्माण तटीय नियामक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके में अवैध रूप से किया गया और बताया जाता है कि इस पर परब का अप्रत्यक्ष स्वामित्व है।

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