उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें: सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के कार्यो के लिए 01 अरब 20 करोड़ की धनराशि स्वीकृति

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार द्वारा आज भी कई बड़े निर्णय लिए गए। आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की दिनभर की आज की बड़ी खबर।

सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के कार्यो हेतु 01 अरब 20 करोड़ की धनराशि स्वीकृति

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लिए प्राविधानित धनराशि 600.00 करोड़ रुपये में से 01 अरब 20 करोड़ रूपये मात्र परियोजना के कार्यों पर व्यय करने के लिए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद द्वारा 25 मई, 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना पर सक्ष्म स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के साथ कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

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शासनादेश में यह भी कहा गया है कि मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा। इसके साथ ही निर्माण कार्य समय से पूरा कराना होगा। धनराशि को व्यय करते समय वित्तीय नियमों का अनुपालन जरूरी होगा।

शासनादेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि धनराशि का उपयोग स्वीकृति परियोजनाओं पर ही किया जायेगा। ऐसा न किये जाने पर यदि किसी प्रकार की अनियमिता होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता सरयू परियोजना प्रथम एवं द्वितीय हर महीने खर्च की जाने वाली धनराशि का चार्ट शासन को उपलब्ध करायेगे।

जनपद गाजीपुर तहसील जमानियां के अन्तर्गत गंगा नदी के दाएं तट पर कटाव निरोधक कार्यों हेतु 05 करोड 36 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृति

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद गाजीपुर तहसील जमानियां के अन्तर्गत गंगा नदी के दाएं तट पर पम्प हाउस के डाउनस्ट्रीम में 0.150 से 1.150 कि0मी0 तक कटाव से बचाव की परियोजना हेतु 5 करोड़ 36 लाख रूपये की धनराशि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में सिंचाई द्वारा 24 मई, 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि कार्य की विशिष्टियाँ मानक/गुणवत्ता तथा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई तथा सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लिकेसी) रोकने के दृष्टि से परियोजना की  स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा हो।

प्रमुख अभियन्ता आवंटित धनराशि की सूचना 10 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराएगे। इसके अलावा प्रमुख अभियन्ता नाबार्ड की शर्तों तथा योजना की गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा इस स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय कर लिए जाने के उपरान्त 15 दिन के अन्दर प्रतिपूर्ति दावा नाबार्ड को प्रस्तुत किया जायेगा।

उर्वरक की अनलोडिंग एवं यातायात में आ रही समस्या का निराकरण सुनिश्चित किया जाए -डॉ. देवेश चतुर्वेदी

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को समय से गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उर्वरक रैक की निर्धारित समय से अनलोडिंग सुनिश्चित की जाये। साथ ही उर्वरक कम्पनियों के स्थानीय प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें और उर्वरक रैक की अनलोडिंग एवं यातायात के सम्बन्ध में आ रही समस्या का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने देते हुये बताया कि जिन जनपदों में बाहर से आये श्रमिकों पर निर्भरता थी एवं उनके प्रवास करने से समस्या उत्पन्न हो रही हो, वहां स्थानीय श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए। उन्होंने बताया कि यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में लगाये गये प्रतिबंधों की वजह से उर्वरक रैक अनलोडिंग एवं उनके यातायात में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए।

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डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि कतिपय जनपदो द्वारा उर्वरक रैक की अनलोडिंग एवं मूवमेंट को कोविड-19 के स्थानीय प्रतिबंधों से छूट देने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में यह निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ अभियान आरम्भ हो चुका है तथा उर्वरक का जनपदों तक रेल अथवा सड़क मार्ग के माध्यम से तेजी से यातायात किया जा रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुये कृषि सम्बन्धित कार्यों को कोविड के स्थानीय प्रतिबंधो से छूट पहले ही दी जा चुकी है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजना का ले लाभ

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजना अंतर्गत प्रति लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रुपये 10000/- मात्र की धनराशि दी जाती है इसमें रुपया 7500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में और रुपया 2500 की धनराशि अनुदान के रूप में उक्त योजना का लाभ प्राप्त किए जाने दी जाती है। इस हेतु पात्रता निर्धारित की गई है। जिसमे समस्त श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से अधिक ना हो। जो दिव्यांगजन उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें समस्त अभिलेखों के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबपोर्टल पर स्वप्रमाणित कर ऑनलाइन आवेदन अपलोड कराकर हार्ड कॉपी संबंधित जनपद के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम फोटो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिकतम आय 46080 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम रु0 56460 वार्षिक रुपए से अधिक न हो तथा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता पासबुक, अधिवास (निवास) का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति चाहिए होती है। विस्तृत जानकारी सम्बन्धित जिले के दिव्यांजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

चिकन/जरी जरदोजी क्षेत्र में इकाई स्थापित करने हेतु ऋण आवेदन पत्र 15 जून तक आमंत्रित

एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना के अन्तर्गत लखनऊ जनपद में ओडीओपी उत्पाद चिकन/जरी जरदोजी क्षेत्र में उद्यम, सेवा एवं व्यवसाय के लिए परियोजना/इकाई स्थापित करने हेतु आगामी 15 जून, 2021 तक ऋण आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ मनोज कुमार चैरसिया ने दी है। उन्होंने बताया कि ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ योजना के तहत चिकन/जरी जरदोजी उत्पाद की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। इस सहायता योजना के तहत 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत की इकाइयों को 25 प्रतिशत अधिकत्म 6.25 लाख रुपये मार्जिन मनी देय होगी।

उपायुक्त ने बताया कि 25 लाख रुपये से अधिक एवं 50 लाख रुपये तक की इकाइयों हेतु 6.25 लाख रुपये अथवा लागत का 20 फीसदी अनुदान दिया जायेगा। 50 लाख से अधिक एवं 150 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों को 10 लाख रुपये अथवा लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक को मार्जिनमनी प्रदान की जायेगी। इसके अलावा 150 लाख रुपये से अधिक की परियोजना लागत वाली इकाइयों को लागत का 10 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिनकी उम्र 18 से अधिक है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।

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चैरसिया ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिक्ति कोविड-19 के निर्धारित मानकों के अनुसार अनिवार्य रुप से मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए कार्यालय दिवस में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 08 कैण्ट रेाड, कैसरबाग, लखनऊ से विस्तृत जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं।

प्रदेश के 12 जनपदों में कोविड-19 आरटीपीसीआर टेस्टिंग हेतु बीएसएल-2 स्तर की पैथालॉजी बनेगी

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत स्वास्थ्य सेवाओं में निरन्तर विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में 12 जनपदों में कोविड-19 आरटीपीसीआर टेस्टिंग हेतु बीएसएल-2 स्तर की पैथालॉजी के निर्माण हेतु शासन ने परीक्षित लागत 255.65 लाख की मंजूरी देते हुए प्रथम किश्त के रूप में 127.82 लाख अवमुक्त करने की स्वीकृति दे दी है। शासन की स्वीकृति के अनुक्रम में ये टेस्टिंग प्रयोगशाला जनपद औरैया, अमेठी, देवरिया, मऊ, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बुलन्दशहर, कासगंज, सीतापुर, महोबा, कुशीनगर तथा बिजनौर कुल 12 जनपदों में स्थापित की जायेंगी।

केंद्र सरकार ने लगातार 07 वर्षों से हर जरुरतमंद के लिए पूरी तत्परता से कार्य किया है-डॉ. नीलकण्ठ तिवारी

केन्द्र सरकार के 07 वर्ष पूर्ण होने पर पर्यटन मंत्री डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी ने रविवार को वाराणसी के सेवा बस्ती में राशन बांटा तथा बस्ती में उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार 07 वर्षों से हर जरुरतमंद के लिए पूरी तत्परता से कार्य किया है। इस तत्परता का नतीजा है कि इतनी अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद कोरोना महामारी की पहली वेव में विजयी हुआ तथा दूसरी वेव पर भी काबू पाने की ओर अग्रसर है। श्री नीलकण्ठ तिवारी ने कहा कि सरकार द्वारा इस आपदा के अवसर पर मजदूर, ठेला-पटरी व्यवसायियों के लिए भरण-पोषण भत्ता की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में महामारी के बीच किसानो के हित का ख्याल रखते हुए रिकार्ड फसल की खरीद हुई है।

व्यवासायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने मुजफ्फरनगर के नगरीय क्षेत्र के वार्ड का किया औचक निरीक्षण

प्रदेश के व्यवासायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने आज प्रभार जनपद मुजफ्फरनगर के नगरीय क्षेत्र के वार्ड 38 व 41 का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान वार्ड में मिले सफाई नायकों, सफाई कर्मचारियों का हाल जाना और उनका उत्साहवर्धन भी किया। राज्य मंत्री जी द्वारा वार्डवासियों से कुशलक्षेम पूछा गया और सफाई व्यवस्था का फीडबैक भी लिया गया। राज्य मंत्री जी ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन द्वारा जारी गाईडलाइन, आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की अपील की लोगो से की गई।

सूचना विभाग के फिल्म अधिकारी कुंवर लाल का निधन

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, (मुख्यालय) में सेवारत फिल्म अधिकारी कुंवर लाल का आज आकस्मिक निधन हो गया। स्व. कुंवर लाल की उम्र लगभग 58 वर्ष थी। उल्लेखनीय है कि स्व. कुंवर लाल जी का 24 मई को कार्यालय से मोटर साइकिल से अपने घर जा रहे थे। ऐशबाग पुल के पास उनकी मोटर साइकिल में कार ने टक्कर मार कर दी और उनका एक पैर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। किंग जार्ज मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान आज उनकी मृत्यु हो गयी। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए विभागीय प्रांगण में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिनमें विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। 

गेहूँ क्रय केन्द्रों की समीक्षा नियमित की जा रही है -श्री अंजनी कुमार सिंह

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि मण्डी परिषद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पहली बार अपने संसाधनों से किसानों से गेहूँ क्रय कर रही है। उन्होंने बताया कि मण्डी परिषद अब तक 18872 किसानों से 97152 मी0टन गेहूँ की खरीद की गयी है। मण्डी निदेशक ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंशानुसार मण्डी परिषद 52 जनपदों में 115 गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 15756 किसानों को 165 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि मण्डी परिषद मुख्यालय में गेहूँ क्रय सेल का गठन किया गया है। मण्डी परिषद समस्त गेहूँ क्रय केन्द्रों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

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सिंह ने बताया कि गेहूँ क्रय में मण्डी परिसर के अन्दर स्थापित शासकीय क्रय एजेन्सियों द्वारा खोले गए क्रय केन्द्रों को मण्डी समितियों द्वारा इलेक्ट्राॅनिक कांटा, नमीमापक यंत्र, छलना, पंखा/विनोईंग फैन, पावर क्लीनर/डस्टर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही मण्डी परिसर के बाहर स्थापित होने वाले शासकीय क्रय एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों पर किराये पर मण्डी समितियों द्वारा उपलब्धता के आधार पर क्रय एजेन्सियों की मांग पर इलेक्ट्राॅनिक कांटा, नमीमापक यंत्र, छलना, विनोईंग फैन उपलब्ध कराया गया है। मण्डी निदेशक ने बताया कि सभी गेहूँ क्रय केन्द्रों पर आने वाले किसानों को कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का अनुपालन कराया जा रहा है।

गो-सेवा आयोग हेतु 25 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गो-सेवा आयोग के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित कार्य संचालन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किश्त के रूप में 25.00 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। उल्लेखनीय है कि गो-सेवा आयोग प्रदेश में गोवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्यों हेतु निरन्तर क्रियाशील है। पशुधन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी करते हुए निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।

अलीगढ़ प्रकरण में आबकारी विभाग के संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा जोन तथा उप आबकारी आयुक्त, अलीगढ़ मंडल को किया गया निलंबित

उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ प्रकरण में आबकारी विभाग के संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा जोन, रवि शंकर पाठक एवं उप आबकारी आयुक्त, अलीगढ़ मंडल, ओ. पी. सिंह को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा विभागीय कार्रवाई प्रचलित की है।  यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि इन दो अधिकारियों को मिलाकर अब तक कुल 7 अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है।

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भूसरेड्डी ने बताया कि संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा जोन, आगरा रवि शंकर पाठक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए संयुक्त आबकारी आयुक्त, लखनऊ श्री धीरज सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी प्रकार उप आबकारी आयुक्त, अलीगढ़ प्रभार, अलीगढ़ ओ.पी. सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उप आबकारी आयुक्त, आगरा प्रभार, आगरा श्री विजय कुमार मिश्र को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान विगत दो दिनों में दर्ज किये गये 927 मुकदमें एवं जब्त की गयी 71,054 ली0 अवैध शराबnदर्ज किये गये 927 मुकदमे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के अनुपालन में चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु लगातार दबिश एवं चेकिंग की कार्यवाही की जा रही है। विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से चलाये गये विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान पिछले दो दिनों में प्रदेश में 927 मुकदमे दर्ज किये गये, जिसमें 71,054 ली. अवैध शराब बरामद की गयी तथा शराब बनाने हेतु तैयार किये गये 1,66,751 कि.ग्रा. लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त 453 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 12 वाहनों को जब्त किया गया।

इसके अतिरिक्त संयुक्त टीम द्वारा विगत दो दिनों में आबकारी दुकानों का भी गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रदेश में कुल 8096 देशी शराब, 3463 विदेशी मदिरा, 2950 बीयर की दुकानों तथा 310 माडल शाप की चेकिंग करते हुए स्टाक के सत्या्पन के साथ-साथ स्टाक के बार कोड एवं क्यू.आर.कोड की सूक्ष्मता से जॉंच की गयी। दुकान निरीक्षण के दौरान जनपद मिर्जापुर में 02 देशी शराब दुकानों पर अपमिश्रित शराब एवं अन्य अवैध सामग्री बरामद की गयी। इन दोनों दुकानों के अनुज्ञापियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए दुकान का अनुज्ञापन निलम्बित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की 33 दुकानों पर स्टाक के सत्यापन के दौरान स्टाक में अन्तर पाया गया है जिस पर आबकारी नियमों के प्राविधानानुसार अग्रिम कार्यवाही कराई जा रही है।  

अभियान के दौरान जनपद अलीगढ़ में एक फैक्ट्री में रखे हुए 203 ड्रमों में लगभग 40,600 ली0 स्प्रिटध्कैमिकल को कब्जे में लेते हुए थाना हरदुआगंज में 02 व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। एक अन्य स्थान पर दबिश देकर 1000 ली0 अवैध रेक्टिफाइड स्प्रिट, 1481 ली0 अवैध देशी शराब, भारी मात्रा में नकली रैपर, क्यू0आर0कोड एवं शराब बनाने के अन्य उपकरण बरामद किया गया। कार्यवाही के दौरान 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर थाना अकराबाद में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जनपद गौतमबुद्धनगर में एक कैण्टर से 399 पेटी हरियाणा राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य अवैध विदेशी मदिरा बरामद करते हुए एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया।

कृशि मंत्री, सूर्य प्रताप शाही आज आयोजित वर्चुअल राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी-2021 में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुये

उत्तर प्रदेश के कृशि मंत्री, सूर्य प्रताप शाहीने सभी अधिकारियों एवं कृशकों का कोरोना काल में किये गये उत्कृश्ट कार्यों हेतु बधाई एवं आभार व्यक्त किया। उन्होंने अवगत कराया कि प्रदेष में इस बार रिकॉर्ड  37.51 लाख मै0टन गेहूं की खरीदी की गई जिसके लिए 7.68 लाख से अधिक किसानों को रू0 7400 करोड़ से अधिक की धनराषि का भुगतान किया गया।  किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेष देष में प्रथम स्थान पर है। वर्श 2020-21 के प्रथम चैमास हेतु कुल 261.50 लाख किसानों को मई माह में कुल रू0 5230 करोड़ की धनराषि उनके खाते में हस्तान्तरित की गई।

शाही आज कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी-2021 में बतौर मुख्य अतिथि अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने डी0ए0पी0 खाद का मूल्य बढ़ने के भ्रामक प्रचार पर स्थिति स्पश्ट करते हुये अवगत कराया कि अन्तर्राश्ट्रीय बाजार में डी0ए0पी0 के कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के कारण डी0ए0पी0 की कीमत प्रति बैग 2400 रू0 हो गयी है। उन्होंने बताया कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रति बोरी अनुदान 500 रू0 से बढ़ाकर 1200 रू0 कर दिया है। यह अनुदान में 140 प्रतिषत की वृद्धि है, जिसके फलस्वरूप किसानों को रू0 1200 प्रति बोरी की कीमत पर ही डी0ए0पी0 की उपलब्धता सुनिष्चित की जा रही है। कृषि मंत्री ने बुन्देलखण्ड में आच्छादन वृद्धि के उद्ेष्य से खरीफ बीजों का वितरण 80 प्रतिषत अनुदान पर किये जाने की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि अनुदान पर बीज वितरण और खेत तालाब योजना का परिणाम यह रहा कि बुन्देलखण्ड में 5 लाख हे0 क्षेत्र आच्छादन विषेश रूप से दलहन एवं तिलहन सहित बढ़ा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देष दिये कि बुन्देलखण्ड के साथ ही आगरा एवं अलीगढ़ मण्डलों में भी दलहन, तिलहन का उत्पादन बढ़ाने हेतु बीज व्यवस्था करायें। उन्होंने यह भी निर्देष दिया कि क्षेत्रीय परिस्थितियों और अनुकूलता के अनुसार ही विभिन्न फसलों के बीजों की आपूर्ति एग्रोक्लाईमेटिक जोनवार जनपदों को दी जाये।

श्री शाही द्वारा यह भी निर्देष दिये गये कि कृशि यंत्रों के अनुदान भुगतान हेतु सत्यापन में विलम्ब न किया जाए। उनके द्वारा सावां, कोदो, काकुन जैसे मोटे अनाजों के बीजों की व्यवस्था तथा रेज्ड बेड तकनीकी से उर्द, मूंग, अरहर की खेती की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि केवल खाद्यान्न उत्पादन से किसानों की आय नहीं बढ़ सकती, इसके लिए षाक-सब्जी, विविध फसलों के साथ गंगा के किनारे ऊंचे क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाये। अपने उद्बोधन में उन्होंने गोश्ठी में उठाये गये समस्त समस्याओं को समेकित कर उनका त्वरित समाधान करने के निर्देष दिये गये। कृशि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को किसानों से संवाद बनाये रखने ओर योजनाओं की जानकारी उन तक पहुॅचाने का आह्वाहन किया गया। उन्होंने किसान भाईयों को उत्पादकता वृद्धि, खेती की लागत घटाकर और अपने उत्पाद का मूल्य संवंर्धन कर आय में वृद्धि करने का मंत्र दिया।

अपर मुख्य सचिव कृशि, डा0 देवेष चतुर्वेदी ने इस अवसर पर बताया कि चालू खरीफ में किसानों के लिए पर्याप्त कृशि निवेषों की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देषित किया कि कृशि निवेषों की गुणवत्ता और उनकी वितरण व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाये। कृशि यंत्रीकरण के कार्यक्रम को पूर्व की भांति सफलतापूर्वक संचालित किया जाना है इसके लिए अभी से तैयारी आवष्यक है। पराली प्रबन्धन पर जोर देते हुये उन्होंने कहा कि इसके लिए गत वर्ष के सफल अनुभवों से सीख लेते हुये पराली दो खाद लो, मनरेगा के अभिसरण से गड्ढा तैयार कर खाद बनाना और कटाई उपरान्त फसल अवषेश को पानी और यूरिया तथा वेस्ट-डी-कम्पोजर का उपयोग कर षीघ्रता से सड़ाने जैसे कार्यों के प्रति कृशकों की जागरूकता और क्रियान्वयन पर विषेश ध्यान दिया जाये। खरीफ फसलों की मौसम, कीट एवं रोग के प्रति अधिक संवेदनषीलता को देखते हुये फसल बीमा कार्यक्रम के प्राविधानों का कृशकों के बीच सामयिक और पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने के निर्देष दिये गये। गत वर्श टिड्डी दल के प्रकोप और उसके नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा करते हुये इस वर्श भी टिड्डी दल के आक्रमण के प्रति सजग रहने के निर्देष दिये गये।

निदेषक पशुपालन द्वारा खरीफ में चारे की व्यवस्था के क्रम में लोबिया और ज्वार के बीज उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। साथ ही आगामी बरसात के सीजन के पूर्व मॅुहपका-खुरपका बीमारी के टीकाकरण हेतु कृशकों को जागरूक करने की सलाह दी गई। उन्होंने पशुओं का बीमा तथा सेक्स षार्टेड सीमेन का उपयोग कर मादा संतति ही प्राप्त करने सम्बन्धी जानकारी दी गई। मत्स्य विभाग के निदेषक द्वारा प्रदेष में मछली के बीज की उपलब्धता तथा विभागीय योजनाओं के बारे में बताया गया। सिंचाई एवं विद्युत विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा भी पानी और बिजली की व्यवस्था से अवगत कराया गया। निदेषक कृशि सांख्यिकी एवं फसल बीमा द्वारा फसली ऋण व्यवस्था, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ ही फसल बीमा अन्तर्गत विभिन्न फसलों और उन पर देय प्रीमियम की जानकारी दी गई।

कृशि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आज राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोश्ठी-2021 का आयोजन एन0आई0सी0 के माध्यम से आॅनलाईन किया गया। इस गोश्ठी का किसानों के लिए लाईव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सजीव प्रसारण भी किया गया। कृशि निदेषक, उ0प्र0 द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुये प्रदेष में रिकाॅर्ड खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृशक जन को बधाई देते हुये यह अपेक्षा की गयी कि सरकार और विभाग के सहयोग से प्रदेष आगे भी नये कीर्तिमान स्थापित करेगा।

गोश्ठी में आयुक्त सहारनपुर, बरेली, झांसी, चित्रकूट धाम, आयोध्या, वाराणसी द्वारा अपने मण्डलों से सम्बन्धित कतिपय समस्याओं से अवगत कराया गया। इनमें मुख्य रूप से रिक्त पदों पर तैनाती, सोलर पम्प स्थापना एवं मरम्मत व्यवस्था और उर्वरक आपूर्ति तथा रेक प्वाइंट जैसे बिन्दुओं को उठाया गया। इस सम्बन्ध में उचित और सामयिक निदान हेतु उन्हें आष्वासन दिया गया।

गोश्ठी के तकनीकी सत्र में कृशि विष्वविद्यालय, कानपुर के वैज्ञानिक डाॅ0 महक सिंह द्वारा तिल, मूंगफली, सोयाबीन और अरण्डी की खेती की जानकारी दी गई। बासमती निर्यात फाउण्डेषन के धान विषेशज्ञ डाॅ0 रितेष षर्मा द्वारा बासमती धान निर्यात हेतु किसानों द्वारा उत्पादन के लिए अपनायी जाने वाली बारिकीयों को विस्तार से बताया गया। गोश्ठी का संचालन श्री आर0के0 सिंह, संयुक्त कृशि निदेषक (ब्यूरो) द्वारा करते हुये अन्त में सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

गोश्ठी में बीज विकास निगम, बीज प्रमाणीकरण, उद्यान विभाग, मत्स्य, पशुपालन विभाग के निदेषक और पी0सी0एफ0, सिंचाई, विद्युत आदि विभागों के वरिश्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। एन0आई0सी0 के माध्यम से जनपदों/मण्डलों से आयुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, कृशि विभाग एवं अन्य सम्बद्ध विभागों के वरिश्ठ अधिकारियों द्वारा भी गोश्ठी में अपने विचार प्रस्तुत किये गये।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सुनीं जनता की समस्याएं त्वरित निस्तारण के दिये निर्देश

उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज में चन्द्रशेखर आजाद सर्किट हाउस में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुये आम जनों की समस्याएं सुनीं तथा समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये और कहा कि जनता की समस्याओं का पूरी गम्भीरता व संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध ढ़ंग से निराकरण सुनिश्चित किया जाय। उन्होने लोगों से अपील की, कि वह मास्क का प्रयोग जरूर करें, दो गज की दूरी बनाये रखें। उनके क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नजर आयें तो उन्हे सही सलाह देते हुये उनके उपचार आदि में मदद करें। मौर्य ने जनप्रतिनिधियों, गणमान्य लोगों व समाजसेवियों से अपील की कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने में लोगों की मदद करें तथा राशन वितरण आदि कार्यों में भी सहयोग प्रदान करें।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधायक देवेन्द्र प्रताप सिंह के निधन पर व्यक्त किया गहरा शोक

उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कासगंज के अमॉपुर के लोकप्रिय विधायक देवेन्द्र प्रताप सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मौर्य ने अपने शोक संवेदना में कहा कि समाज सेवा के लिये हमेशा समर्पित रहने वाले श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह का निधन प्रदेश के लिये अपूर्णीय क्षति है। उन्होने ईश्वर से प्रार्थना की है कि ईश्वर पूण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों सहित समर्थकों को सम्बल प्रदान करें।