Mission Shikshit Arunachal: स्कूलों के कायाकल्प को 1500 करोड़, मेडल विजेताओं को मिलेगी सरकारी नौकरी

अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को 1,500 करोड़ रुपये की स्कूल बुनियादी ढांचा उन्नयन परियोजना, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी देने और जनसेवाओं की आपूर्ति में सुधार तथा कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने 2029 तक ‘मिशन शिक्षित अरुणाचल’ लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी। इसके अनुसार इस मिशन के लिए 2026-27 से 2028-29 की अवधि के दौरान 1,500 करोड़ रुपये का सांकेतिक बजट निर्धारित किया गया है।

इस मिशन का उद्देश्य राज्यभर में कक्षाओं, स्कूल भवनों, छात्रावासों और शिक्षकों के आवासों का उन्नयन करना है। इसके पहले चरण के तहत 3,612 करोड़ रुपये की लागत से 800 से अधिक स्कूलों का उन्नयन किया गया है। इनमें 120 से अधिक छात्रावास, 152 विज्ञान प्रयोगशालाएं और 159 पुस्तकालय शामिल हैं।

दूसरे चरण में बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान करने और जिला स्तर पर योजना बनाकर परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर ध्यान दिया जायेगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री खेल प्रतिभा नियुक्ति एवं सम्मान योजना (सीएम-स्टार्स) को भी मंजूरी दी। इसके तहत ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, एशियाई पैरा खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी।

बयान के अनुसार इस योजना को अरुणाचल खेल नीति, 2017 में संशोधन के माध्यम से लागू किया जायेगा। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को करियर की सुरक्षा प्रदान करना, खेल उपलब्धियों को मान्यता देना और युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश (सेवाओं की आपूर्ति के तरीके और प्रक्रिया) नियम, 2017 में संशोधन को मंजूरी दी।

इसके तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर अधिसूचित जनसेवाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने पर ऑनलाइन अपील दायर करने, स्वचालित प्रक्रिया और मामले को स्वत: उच्च स्तर पर भेजने की व्यवस्था की जायेगी। मंत्रिमंडल ने कारोबार को सुगम बनाने के लिए नगर निकाय क्षेत्रों में 28 श्रेणियों के प्रतिष्ठानों के लिए दोहरे लाइसेंस की अनिवार्यता को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति प्रणालियों के लिए संशोधित संचालन एवं रखरखाव नीति को भी मंजूरी दी।

इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की सभी 19 प्रमुख सिफारिशों को शामिल किया गया है। बयान के अनुसार इस नीति का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और विशेष रूप से ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना है। सरकार ने बताया कि पेयजल बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2016 से 2026 के बीच जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये गये और राज्य ने ‘हर घर जल’ का 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है।

मंत्रिमंडल ने लोकायुक्त, निर्वाचन, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन तथा भूविज्ञान एवं खनन समेत कई विभागों में पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। अन्य विभागों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों को भी मंजूरी दी गई।