Assam के कछार में विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण ने व्यक्ति को स्ट्रीमलाइन फॉरेनर माना, परिवार भारतीय

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असम के कछार जिले में विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण ने मोहनलाल दास को 'स्ट्रीमलाइन फॉरेनर' घोषित किया है। वहीं न्यायाधिकरण ने उनकी दिवंगत पत्नी और चारों बच्चों को भारतीय नागरिक माना है। यह फैसला मूल दस्तावेजों और गवाहों के बयानों की जांच के बाद सुनाया गया।

असम के कछार जिले के विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण ने एक व्यक्ति को ‘स्ट्रीमलाइन फॉरेनर’ घोषित किया है, जबकि उसकी पत्नी और बच्चों को भारतीय नागरिक माना है। असम में ‘स्ट्रीमलाइन फॉरेनर’ उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक कानूनी श्रेणी है, जो एक जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से राज्य में आए थे, लेकिन उन्होंने सरकार के पास अपना पंजीकरण नहीं कराया था। विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण-4 के सदस्य रंजन रॉय ने छह नवंबर को सुनाए गए फैसले में कहा कि काटिगरा के सैयदपुर गांव का रहने वाला मोहनलाल दास एक ‘स्ट्रीमलाइन फॉरेनर’ है।

हालांकि, उन्होंने मोहनलाल की दिवंगत पत्नी और उसके चारों बच्चों को भारतीय नागरिक माना। रॉय ने कहा, “प्रतिवादी पक्ष मोहनलाल दास एक ‘स्ट्रीमलाइन फॉरेनर’ है... जबकि पुष्पा बाला दास, सुमन बाला दास, सुधन दास (श्रेधम दास) और मधु दास, जो प्रमिला दास के बेटे-बेटियां हैं, भारतीय पाए गए हैं, विदेशी नहीं।” उन्होंने कहा कि परिवार से जुड़े कई मामलों को एक साथ मिला दिया गया था, ताकि एक साझा राय के जरिये उनका निपटारा किया जा सके। मोहनलाल की मां मनमोहिनी दास और पत्नी प्रमिला की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान मौत हो गई थी।

उनके नाम हटा दिए गए, जिसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों ने मामले को आगे बढ़ाया। इन सदस्यों ने दलील दी कि प्रमिला और मोहनलाल 1964 में (तत्कालीन) पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे। प्रमिला ने दावा किया था कि वह अपने पिता जैमिनी कांत दास के साथ भारत आई थी, जिनके छह अक्टूबर 1964 को सिलचर पहुंचने का रिकॉर्ड मौजूद है और जिन्हें चार फरवरी 1966 को भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय से राहत पात्रता प्रमाणपत्र मिला था।

मोहनलाल ने दावा किया था कि वह 30 सितंबर 1964 को करीमगंज आया था, चार फरवरी 1966 को उसे इसी तरह का राहत पात्रता प्रमाणपत्र मिला था और 22 मई 1967 को पंजीकृत विलेख संख्या 2460 के माध्यम से उसने सैयदपुर में जमीन खरीदी थी। परिवार के सदस्यों ने 1970 के बाद की मतदाता सूचियां, राहत पात्रता प्रमाणपत्र, 1967 का बिक्री विलेख, जन्म प्रमाणपत्र और मतदाता पहचानपत्र पेश किए। इससे पहले, अपने दस्तावेजों की मूल प्रति पेश न कर पाने के कारण न्यायाधिकरण ने परिवार के सदस्यों को विदेशी घोषित कर दिया था।

सितंबर 2022 में गौहाटी उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती वाली रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान परिवार के सदस्यों को नये सिरे से विचार के लिए सभी मूल दस्तावेज जमा करने की अनुमति दे दी। इसके बाद न्यायाधिकरण ने मूल दस्तावेजों और प्रमिला के भाई दिलीप कुमार दास के बयान की जांच की, जिनसे छह नवंबर 2026 को जिरह की गई थी। दिलीप ने अपने पिता जैमिनी के नाम वाली 1966 की मतदाता सूची पेश की।

न्यायाधिकरण ने उसके बयान को “विश्वसनीय” पाया और राज्य के वकील ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। न्यायाधिकरण ने कहा कि जैमिनी के नाम पर जारी राहत पात्रता प्रमाणपत्र को-जिसमें प्रमिला की उम्र लगभग 11 साल बताई गई है-अपने आप में सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन दिलीप के बयान और मतदाता सूचियों से संबंधों की पुष्टि होती है। न्यायाधिकरण ने कहा कि मोहनलाल को छोड़कर सभी प्रतिवादी भारतीय हैं।

उसने मोहनलाल को ‘स्ट्रीमलाइन फॉरेनर’ घोषित कर दिया। यह आदेश कछार के जिला आयुक्त और पुलिस अधीक्षक (सीमा) को जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

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