बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया...जाति गणना की टाइमिंग को लेकर सिद्धारमैया ने उठाए सवाल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का केंद्र का फैसला राजनीति से प्रेरित हो सकता है और संभवतः इस साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ा हो सकता है। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि गहन सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण कराना महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु में एक प्रेस वार्ता में सिद्धारमैया ने अगली जनगणना में जाति गणना करने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के फैसले के लिए राहुल गांधी की निरंतर वकालत को श्रेय दिया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं राहुल गांधी को और अधिक बधाई देता हूं, क्योंकि पिछले पांच वर्षों से वह केंद्र सरकार से जाति जनगणना कराने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना की लंबे समय से मांग की जा रही है और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र का हवाला दिया, जिसमें जातियों, उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना का वादा किया गया है।

उन्होंने कहा, "हमने इसे घोषणापत्र में भी शामिल किया था... मुझे लगता है कि उन्होंने बिहार चुनाव को भी ध्यान में रखा होगा।" उन्होंने केंद्र की ओर से इस पर तत्परता से की गई कार्रवाई की ओर इशारा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक ने 2015 में कंथराज समिति के तहत जाति सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें 192 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और इसमें 1,33,000 गणनाकर्ताओं सहित 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा, "हालांकि, हमारी सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, न तो (पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा) येदियुरप्पा और न ही (बी) बोम्मई ने हमारे दबाव के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई की।"

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बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) ने आगामी दशकीय जनगणना के हिस्से के रूप में एकत्र किए गए जाति-आधारित आंकड़ों की गणना करने का फैसला किया। घोषणा करते समय, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ राज्यों द्वारा किए गए इसी तरह के अभ्यास का उल्लेख किया। वैष्णव ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, “हालांकि कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं... इन सर्वेक्षणों में पारदर्शिता और उद्देश्य अलग-अलग हैं... यह निर्णय लिया गया है कि जाति गणना को एक अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित करने के बजाय मुख्य जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।”