परिवार-बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही...दो दोषियों को SC से जमानत मिलने पर छलका बिलकिस बानो का दर्द

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के दो दोषियों की सजा रोककर उन्हें जमानत दे दी। इस आदेश पर गहरा सदमा जताते हुए बिलकिस बानो ने कहा कि अदालत ने उनका पक्ष सुने बिना ही यह फैसला सुना दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्टों से मिली।
बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर हैरानी और अविश्वास जताया है, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषी दो लोगों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी गई और उन्हें जमानत दे दी गई। मीडिया को जारी एक बयान में बानो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उनकी बात सुने बिना ही पारित कर दिया गया। उन्हें प्रेस रिपोर्टों के जरिए पता चला कि कोर्ट ने इन दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें जमानत दे दी है। मैं यह बयान तब दे रही हूँ जब दर्द, सदमे और अविश्वास के कारण मेरी आँखों से आँसू बह रहे हैं और कुछ बोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक बार फिर, दूसरी बार, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाए या मेरी बात सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया। मुझे इसके बारे में प्रेस रिपोर्टों से पता चला। बानो ने कहा मैं उस समय सिर्फ 19 साल की एक युवा लड़की थी, जब मेरी दुनिया, मेरी नन्ही बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर और इंसानियत पर मेरा भरोसा - सब कुछ मुझसे बेरहमी से छीन लिया गया। उस दिन के बाद से, पिछले 24 सालों तक, मैं अपने लिए और हर जगह की महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रही हूँ। इन 24 सालों में मैंने अपने अंदर साहस के ऐसे स्रोत खोजे, जिनके बारे में मुझे खुद भी पता नहीं था। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मुझे लाखों लोगों का समर्थन और एकजुटता मिली। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले शामिल थे, ने बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोर्डिया को जमानत दे दी। कोर्ट ने गौर किया कि वे 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद थे।
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क्या था पूरा मामला
यह मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुई हिंसा की सबसे भयानक घटनाओं में से एक से जुड़ा है। उस समय गर्भवती रहीं बिलकिस बानो के साथ दोषियों ने सामूहिक बलात्कार किया। उनके परिवार के कई सदस्यों को भी क्रूर हिंसा का शिकार बनाया गया। उनकी माँ के साथ सामूहिक बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई, और उनकी चचेरी बहन, जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था, के साथ भी सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। 8 नाबालिगों की हत्या कर दी गई, जिनमें उनकी चचेरी बहन का 2 दिन का नवजात बच्चा भी शामिल था। बिलकिस बानो की 3 साल की बेटी का सिर एक चट्टान पर पटक कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना में जान गंवाने वालों में उनके 2 छोटे भाई, 2 छोटी बहनें, चाचा-चाची और 3 चचेरे भाई-बहन भी शामिल थे। जांच के बाद, 12 आरोपियों, 6 पुलिसकर्मियों और 2 डॉक्टरों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, हत्या, और घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करने (जिसमें सभी की मिलीभगत थी) के आरोप तय किए गए। बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मुकदमे को गुजरात से बाहर किसी निष्पक्ष जगह पर स्थानांतरित करने की मांग की। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और मुकदमे को महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया। मुंबई की ट्रायल कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी को भी दोषी माना, जिसने जानबूझकर FIR (प्राथमिकी) को गलत तरीके से दर्ज किया था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने बाकी 5 पुलिसकर्मियों और 2 डॉक्टरों को बरी कर दिया, जिन पर गंभीर आरोप लगे थे। बाद में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और 4 मई 2017 के अपने फैसले में उन 5 पुलिस अधिकारियों और 2 डॉक्टरों को दोषी करार दिया। 14 साल से अधिक की सजा काटने के बाद, दोषियों में से एक ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उसने अपनी उस अर्जी पर विचार न किए जाने को चुनौती दी, जिसमें उसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 433 और 433-A के तहत समय से पहले रिहाई की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था, इसलिए सजा में छूट (remission) देने के मामले में CrPC की धारा 432(7) के तहत महाराष्ट्र सरकार ही "उपयुक्त सरकार" (appropriate government) होगी। इसके बाद, स्पेशल CBI कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट, दोनों ने ही समय से पहले रिहाई की अर्जियों को खारिज कर दिया। अन्य दोषियों ने भी इसी तरह सजा में छूट के लिए आवेदन किया था।
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