Birbhum Encounter में रतन शेख की मौत पर घमासान, एसपी ने आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात दोहराई

पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी रतन शेख की मुठभेड़ में मौत के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस अधीक्षक भुंडेश ने स्पष्ट किया कि हथियार बरामदगी के दौरान आरोपी द्वारा अचानक फायरिंग करने पर पुलिसकर्मियों ने बचाव में जवाब दिया। मामले में आरोपी के दो अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस के एक कांस्टेबल को गोली मारने के मुख्य आरोपी रतन शेख की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर सोमवार को भी राजनीतिक बयानबाजी जारी रही। विपक्षी दलों ने इस घटना पर सवाल उठाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया। इस बीच, बीरभूम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) भुंडेश ने सोमवार को फिर कहा कि पुलिस ने आरोपी पर गोली केवल आत्मरक्षा में चलाई थी।
उन्होंने यह भी बताया कि शेख के दो साथियों रमेश लोहार और नूर हुसैन शेख को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, रविवार शाम जिले की पुलिस के साथ मुठभेड़ में शेख की मौत हो गई। 13 नवंबर को कांस्टेबल को गोली मारने में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के लिए उसे बीरभूम के नानूर इलाके के चाराकोल गांव में एक ईंट भट्ठे पर ले जाया गया था।
एसपी ने कहा, “जब पुलिसकर्मी ईंट भट्ठे पर पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले थे, तभी शेख ने अचानक उन पर कई गोलियां चला दीं। गोलियां पुलिस की गाड़ी में लगीं। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की।” आरोपी को तीन गोलियां लगी थीं।
इसके बाद उसे स्थानीय नानूर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मई में भाजपा के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में इस तरह की यह पांचवीं मुठभेड़ है। विपक्षी दलों ने इसे लेकर चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि राज्य में बिना कानूनी प्रक्रिया के हत्या करने की घटनाएं बढ़ रही हैं।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों, दुष्कर्मियों और अवैध हथियार रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने रविवार को कहा था, “अगर कोई पुलिस पर गोली चलाता है, तो क्या पुलिस उसे बताशा खिलाए? पुलिस को जवाबी कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है।
अगर कोई पुलिसकर्मी पर हमला करता है या उससे मारपीट करता है, तो पुलिस को जवाब देना ही चाहिए।” उन्होंने अपराधियों को राज्य छोड़ने की चेतावनी भी दी थी। भाजपा की प्रदेश महासचिव लॉकेट चटर्जी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘हथियारबंद अपराधियों को कानून-व्यवस्था को अपने कब्जे में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती।’’ हालांकि, तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए सवाल उठाया कि क्या पुलिस को खुद ही न्याय करने की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, “सजा निश्चित रूप से कड़ी होनी चाहिए, लेकिन सजा कौन देगा और किस प्रक्रिया के तहत देगा?
हमें इस मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है।” मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि अदालतों के बजाय सरकार को न्याय देने की जिम्मेदारी सौंपना एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत होगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुमन रॉय चौधरी ने कहा कि अपराधियों को पारदर्शी जांच के बाद अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल को ऐसा राज्य नहीं बनना चाहिए, जहां मुठभेड़ आम बात हो जाएं।
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