आरक्षण खत्म करने का षडयंत्र कर रहे हैं भाजपा एवं आरएसएस: मुकुल वासनिक
वासनिक ने कहा कि इसका जीता जागता सबूत उत्तराखंड भाजपा सरकार की उच्चतम न्यायालय में ‘उत्तराखंड सरकार बनाम अवधेश कुमार’ में दी गई दलील है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि एससी/एसटी वर्गों को संविधान में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मौलिक अधिकार नहीं है।
भोपाल। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर दलित, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि ये इन गरीब वर्गों को प्राप्त आरक्षण खत्म करने का षडयंत्र कर रहे हैं। वासनिक ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘दशकों से भाजपा और आरएसएस दलित, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के विरोधी रहे हैं। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों के जल, जंगल एवं जमीन पर हमला व पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को कुचलना भाजपा के डीएनए में है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘एक बार फिर भाजपा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार एवं उत्तराखंड की भाजपा नीत सरकार ने मिलकर देश के संविधान तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मौलिक अधिकार पर शरारतपूर्ण, षडयंत्रकारी व घिनौना हमला बोला है।’’
श्री मुकुल वासनिक जी राष्ट्रीय महासचिव एआईसीसी एवं श्री दीपक बाबरिया जी राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्यप्रदेश के संगठन प्रभारी की संयुक्त पत्रकार वार्ता..! (सीधा प्रसारण) https://t.co/x8HN1ARU8Q
— MP Congress (@INCMP) February 17, 2020
वासनिक ने कहा कि इसका जीता जागता सबूत उत्तराखंड भाजपा सरकार की उच्चतम न्यायालय में ‘उत्तराखंड सरकार बनाम अवधेश कुमार’ में दी गई दलील है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि एससी/एसटी वर्गों को संविधान में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मौलिक अधिकार नहीं है। यहां तक भी कहा गया कि एससी/एसटी वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के प्रति सरकारों की कोई संवैधानिक जवाबदेही नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की इस संविधान तथा एससी/एसटी विरोधी दलील को उच्चतम न्यायालय ने भी दुर्भाग्यवश सात फरवरी 2020 के फैसले में स्वीकार कर लिया तथा अपने निर्णय में यह कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना या न देना सरकार की मर्जी पर निर्भर है।
इसे भी पढ़ें: आरक्षण लागू करना अनिवार्य करने के लिए केंद्र कानून में संशोधन करे: खड़गे
वासनिक ने कहा कि अब यह साफ है कि भाजपा आरक्षण के संविधान निहित अधिकार को ही पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी 2020 को संसद में एक बार फिर मोदी सरकार का एससी/एसटी/ओबीसी के खिलाफ पूर्वाग्रह का षडयंत्र सामने आया, जब आरक्षण तोड़ने की दलील देने पर देश से माफी मांगने की बजाए मोदी सरकार ने अपना पल्ला झाड़कर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी। वासनिक ने बताया कि भाजपा व संघ परिवार ने बार-बार आरक्षण पर पुनर्विचार तथा आरक्षण को खत्म करने की मांग रखी है। इस बारे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एवं मनमोहन वैद्य का बयान उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एससी/एसटी सबप्लान के माध्यम से गरीब को सरकारों के बजट में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर हिस्सेदारी की शुरूआत की थी। लेकिन मोदी ने पिछले साढ़े पांच साल में उस अधिकार को ही खत्म कर दिया। वासनिक ने कहा कि एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग के साथ भाजपा सरकार द्वारा किये जा रहे इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी।
अन्य न्यूज़