उत्तर प्रदेश Rajya Sabha चुनाव: BJP ने जारी की 8 प्रत्याशियों की सूची

भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश से उच्च सदन के लिए राज्य के मंत्री धर्मपाल सिंह सहित आठ नामों पर मुहर लगा दी है। पार्टी ने इस चयन में सामाजिक, क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन साधने का प्रयास किया है। इस बार घोषित सूची से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम बाहर रखा गया है।
नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए मंत्री धर्मपाल सिंह समेत आठ उम्मीदवारों के नामों की सोमवार को घोषणा की। भाजपा के एक बयान के अनुसार, अन्य सात उम्मीदवार राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार हैं। बयान में कहा गया कि इन आठ उम्मीदवारों के नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम इस सूची में नहीं है। वह भाजपा के उन सदस्यों में शामिल हैं जिनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने सामाजिक, क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों में संतुलन को ध्यान में रखते हुए इन आठ उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी है।
भाजपा के एक नेता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘सूची में तीन उम्मीदवार सवर्ण समुदायों से हैं, जिनमें राधाकांत ओझा और गोपी कृष्ण पांडेय शामिल हैं और दोनों ब्राह्मण हैं। दो उम्मीदवार महिलाएं हैं, तीन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से और दो अनुसूचित जाति से हैं।’’ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीट और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल, बी. एल. वर्मा, सीमा द्विवेदी, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के रामजी गौतम शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की राज्यसभा सीट भी 11 सितंबर से रिक्त है। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद 11 सितंबर को इस्तीफा दिया था, जो उसी दिन प्रभावी हुआ।
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