कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट नेता शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में है जिन्होंने ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक अधिकारी के भाजपा में शामिल होने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं और अधिकारी के बीच अच्छे संबंध हैं लेकिन पार्टी में शामिल होने को लेकर उनकी शर्तों पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि तृणमूल के कद्दावर नेता के पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं इसलिए भाजपा को उम्मीद है कि अधिकारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। नाम उजागर न करने की शर्त पर भाजपा नेता ने कहा, “हम शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में हैं। हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं लेकिन पार्टी में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्थिति स्पष्ट होने के लिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा।”

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हालांकि, अधिकारी ने ममता बनर्जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है लेकिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस या विधायक के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। भाजपा नेता ने कहा, “मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अधिकारी के लिए तृणमूल कांग्रेस में बने रहना कठिन होगा। इसलिए उनके सामने नई पार्टी बनाने या भाजपा का कांग्रेस में शामिल होने का ही विकल्प है।” उन्होंने कहा, “नई पार्टी बनाने के लिए ढेर सारा पैसा और मानव संसाधन की जरूरत होती है। इस समय यह संभव नहीं है।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस बंगाल में बहुत कमजोर है इसलिए अधिकारी के पास भाजपा में शामिल होने का ही विकल्प बचता है। उन्होंने कहा, “हमें लगता है कि यही हमारे लिए और अधिकारी के लिए सबसे ज्यादा फायदे की बात होगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्यारे मियां यौन शोषण केस की पीड़िता नाबालिग की मौत की जांच एसआईटी करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को इस घटना को लेकर बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्देश दिये। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्ची की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि शिवराज सरकार में मासूम बच्चियां बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं है।  

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उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में बेटी को हम बचा नहीं पाए। यह साधारण घटना नहीं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी होगा,कार्रवाई की जाएगी। बैठक में डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा, सीएम के ओएसडी मकरंद देउसकर, आईजी भोपाल उपेंद्र जैन तथा भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी।

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ऐसा बताया जा रहा है कि प्यारे मियां यौन शोषण मामले में गवाह पीड़ित नाबालिग द्वारा ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां खा लेने के बाद बुधवार को मृत्यु हो गई थी। गुरुवार को पुलिस की निगरानी में दोपहर 1:30 बजे उसका भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पुलिस ने आननफानन में पीड़ित मृतिका के पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि यह नाबालिग इस केस में पीड़िता और फरियादी थी, न कि आरोपी या अपराधी। फिर भी पुलिस शव को हमीदिया अस्तपाल से सीधे श्मशान ले गई। पीड़िता की मां और परिजन घर पर बेटी के शव का इंतजार करते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें नाबालिग पीड़ित का शव नहीं सौंपा।

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वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि भोपाल पुलिस ने पीड़िता के साथ वैसी ही बेहरमी की है, जैसी पिछले साल हाथरस दुष्कर्म कांड की पीड़िता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने की थी। इसलिए इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाना चाहिए। इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि घटना की जांच को लेकर मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने पीड़ित नाबालिग की मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। 

बेहद निंदनीय , बेहद शर्मनाक ....
शिवराज सरकार में भांजियाँ कही भी सुरक्षित नहीं ?
प्रदेश की राजधानी में यौन शोषण की शिकार मासूम बच्चियाँ बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं ?
कितनी अमानवीयता , मृत पीडिता को उसके घर तक नहीं जाने दिया ,
उससे अपराधियों जैसा व्यवहार ?

— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) January 22, 2021

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में  सट्टे के अड्डे पर पुलिस की दबिश के बाद पुलिसकर्मीयों पर हमले की घटना सामने आई है। पुलिस पार्टी पर हमले के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मौके से तीन लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि सट्टे के अड्डे चलाने वाले सटोरियों के हौसले कितने बुलंद है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होनें दिनदहाड़े पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। सटोरियों और उनके साथ महिलाओं ने घरों की छतों से पुलिस टीम पर जमकर पत्थर बरसाए। किसी तरह जान बचाकर भागी पुलिस के एसआई सहित दो पुलिकर्मी घायल हो गए।

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ग्वालियर के कम्पू थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गड्डे वाला मौहल्ला में गुल्लोबाई का सट्टे का अड्डा संचालित हो रहा है। दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब कम्पू थाना की टीम सट्टे के अड्डे पर पहुंच गई। बताया गया है कि जिस समय पुलिस गुल्लोबाई के अड्डे पर पहुंची महिलाएं भी मौजूद थी। पुलिस कार्रवाई कर सटोरियों को पकड़ पाती कि तभी लोगों ने एक राय होकर हमला कर दिया। गुल्लोबाई और उसके पूरे परिवार ने पुलिस को घ्ेार लिया और धक्का-मुक्की शुरु कर दी। पुलिस ने पहले तो सटोरियों को रोकने का प्रयास किया लेकिन वह उग्र हो गए और छतों पर चढ़ गए। छत से महिलाओं और सटोरियों ने पुलिस पार्टी पर पथराव कर दिया। उपनिरीक्षक सौरभ श्रीवास्तव का पत्थर मारकर सिर फोड़ दिया तो वहीं एक आरक्षक भी घायल हो गया।

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हमला होते ही पुलिस बस्ती से जान बचाकर भागी। पुलिस पार्टी पर हमले की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और घरों से दो महिलाओं सहित तीन लोगों को पकड़ लिया। घायल उपनिरीक्षक सौरभ श्रीवास्तव को ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया जहां उनके सिर में टांके आए हैं। पुलिस पार्टी पर हमला करने में बस्ती के लोग भी आ गए थे, लेकिन पुलिस बल को देखकर वह लोग भाग गए। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 11वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद शुक्रवार को अफसोस जताया और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आरोप लगाया कि कुछ ‘‘ताकतें’’ हैं जो अपने निजी और राजनीतिक हितों के चलते आंदोलन को जारी रखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि तीन कृषि कानूनों का क्रियान्वयन 12-18 महीनों तक स्थगित रखने और तब तक चर्चा के जरिए समाधान निकालने के लिए समिति बनाए जाने सहित केंद्र सरकार की ओर से अब तक वार्ता के दौरान कई प्रस्ताव दिए गए लेकिन किसान संगठन इन कानूनों को खारिज करने की मांग पर अड़े हैं। पिछली बैठक में सरकार की ओर से किसानों के सामने रखे गए प्रस्ताव को तोमर ने ‘‘बेहतर’’ और देश व किसानों के हित में बताया और यह कहते हुए गेंद किसान संगठनों के पाले में डाल दी कि वे इस पर पुनर्विचार कर केंद्र के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करते हैं तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

There are forces that want the agitation to continue and ensuring that no good comes out of it: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar on the eleventh round of talks between farmer unions and the government pic.twitter.com/AmJVDxbZj6

— ANI (@ANI) January 22, 2021

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उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वह सही रास्ते पर विचार करें और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब किसान संगठन कानूनों को निरस्त करने पर अड़े रहे तो सरकार ने उनकी आपत्तियों के अनुसार निराकरण करने व संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता।’’ तोमर ने कहा, ‘‘आज मुझे लगता है वार्ता के दौर में मर्यादाओं का पालन तो हुआ लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भावना का अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका मुझे खेद है।’’ कृषि मंत्री ने कहा कि जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन और विषय किसानों से संबंधित हो तथा सरकार निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय ना हो सके तो अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘कोई न कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है।’’ उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और उनके विकास और उत्थान के लिए उसका प्रयत्न निरंतर जारी रहेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, उन्होंने कहा, ‘‘मैं कोई अनुमान नहीं लगाता लेकिन मैं आशावान हूं। मुझे उम्मीद है कि किसान संगठन हमारे प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करेंगे।’’ तोमर ने कहा कि किसानों के हित में विचार करने वाले लोग सरकार के प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे।