बीजेपी और जेडी(एस) ने कर्नाटक के टाउनशिप प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है और ज़मीन हड़पने के मामले में राहुल गांधी को पत्र लिखा

बिदादी में कर्नाटक के प्रस्तावित 'ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप' (GBIT) प्रोजेक्ट को लेकर चल रही राजनीतिक लड़ाई वीकेंड पर और तेज़ हो गई। बीजेपी और JD(S) ने अलग-अलग कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे दखल देने और इस बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए हज़ारों एकड़ खेती की ज़मीन के अधिग्रहण को रोकने की अपील की। 14 जून को लिखे एक पत्र में, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह 25 गांवों के 3,500 से ज़्यादा किसानों की चिंताओं को नज़रअंदाज़ कर रही है। ये किसान बिदादी और हारोहल्ली के बीच प्रस्तावित 18,000 करोड़ रुपये की लागत वाले टाउनशिप के लिए ज़मीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। विजयेंद्र ने दावा किया कि किसानों के लंबे विरोध के बावजूद लगभग 7,481 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी से अपील की कि वे राज्य सरकार को निर्देश दें कि वह इस कदम को वापस ले, जिसे उन्होंने "राज्य द्वारा प्रायोजित ज़मीन हड़पने की कार्रवाई" बताया। 

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इससे एक दिन पहले, कर्नाटक प्रदेश युवा जनता दल (सेक्युलर) के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने लोगों की पर्याप्त सहमति लिए बिना ज़मीन अधिग्रहण के अंतिम नोटिफ़िकेशन जारी कर दिए हैं। निखिल ने दावा किया कि इस अधिग्रहण से सैकड़ों किसान परिवारों पर असर पड़ेगा और आरोप लगाया कि सरकार ने 'ज़मीन अधिग्रहण में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' के तहत सुरक्षा उपायों को नज़रअंदाज़ किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम का सबसे ज़्यादा असर छोटे और सीमांत किसानों, दलितों, पिछड़े वर्गों और ज़मीन-विहीन खेतिहर मज़दूरों पर पड़ेगा, और उन्होंने राहुल गांधी से इन अंतिम नोटिफ़िकेशन को वापस लेने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर तीखे हमले के बाद विवाद और गहरा गया। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि यह टाउनशिप प्रोजेक्ट सरकार और रियल एस्टेट कारोबारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा है।

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कुमारस्वामी ने राज्य सरकार पर किसानों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उपजाऊ कृषि ज़मीन का अधिग्रहण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि ज़मीन अधिग्रहण का विरोध करने वालों को डराने-धमकाने के लिए पुलिस का दबाव डाला जा रहा है। इस प्रस्ताव को विकास की पहल के बजाय रियल एस्टेट का धंधा बताते हुए, उन्होंने HUDCO से लोन लेकर 12,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट से अंततः किसानों या आम जनता को नहीं, बल्कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत प्राइवेट डेवलपर्स को फ़ायदा होगा। वहीं, कर्नाटक सरकार ने टाउनशिप प्रोजेक्ट का ज़ोरदार बचाव किया है। सरकार का तर्क है कि बेंगलुरु के लंबे समय के शहरी विस्तार और शहर के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम करने के लिए यह प्रोजेक्ट ज़रूरी है। आलोचनाओं का जवाब देते हुए और कुमारस्वामी की कानूनी चुनौती की धमकी को खारिज करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पहले की योजना के अनुसार ही आगे बढ़ाया जा रहा है और विरोध के बावजूद यह काम जारी रहेगा।