भाजपा का किसानों से आग्रह, कृषि कानूनों पर गलतफहमी में नहीं रहें, MSP जारी रहेगी
उन्होंने कहा, ‘‘नए कृषि कानून कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएएमसी) मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा, वो फसल खरीद पायेगा चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर।’’ प्रसाद ने कहा, ‘‘कृषि विधेयक के संबंध में कई भ्रम फैलाए जा रहे है ,जैसे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देने के लिए कृषि विधेयक एक साजिश है,बल्कि वास्तविकता में सच्चाई यह है कि कृषि विधेयकों का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना- देना नहीं है, एमएसपी मूल्य मिलता रहा है और मिलता रहेगा।’’ उन्होंने जोर दिया, ‘‘नए कृषि कानून के अंतर्गत बड़ी कंपनियां ‘कॉन्ट्रैक्ट’ के नाम पर किसानों का शोषण नहीं कर पाएंगी।किसान बिना किसी जुर्माना के किसी भी समय ‘कॉन्ट्रैक्ट’ से बाहर निकल सकता है। ‘कॉन्ट्रैक्ट’ से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी भी मिलेगी।’’कृषि विधेयक के संबंध में फैलाए जा रहे है कई भ्रम जैसे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के लिए कृषि बिल एक साजिश है बल्कि वास्तविकता में सच्चाई यह है कि कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना- देना नहीं है, एमएसपी मूल्य मिलता रहा है और मिलता रहेगा।#FarmBills pic.twitter.com/B1wX6CquM4
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) November 30, 2020
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पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कृषि कानूनों के बारे में गलत धारणाएं नहीं रखें। पंजाब के किसानों ने मंडी में पिछले साल की तुलना में अधिक धान बेचा है और अधिक एमएसपी पर, एमएसपी कायम है और मंडी भी। और सरकारी खरीद भी हो रही है। ” भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार से किसानों के लिए लाभ और अवसरों में वृद्धि के नए अवसर खुल रहे हैं। पार्टी के आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी द्वारा इन कानूनों का विरोध करने को लेकर उन पर निशाना साधा। मालवीय ने आरोप लगाया कि इन कानूनों को अधिसूचित करने के बावजूद वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अरविंद केजरीवाल नीत दिल्ली सरकार ने 23 नवंबर को पहले ही नए कृषि कानूनों को अधिसूचित कर दिया है और उन्हें लागू करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब जब खालिस्तानी और माओवादी विरोध में शामिल हो गए हैं, तो उन्हें दिल्ली को जलाने का अवसर दिखता है। यह कभी किसानों को लेकर नहीं है। बस राजनीति ...।
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