गांधीनगर में बुलडोजर एक्शन, 1000 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाए 700 से ज्यादा अवैध कब्जे

गांधीनगर जिला प्रशासन ने जिला पुलिस के सहयोग से आज सुबह जीईबी, पेथापुर, चरेड़ी और साबरमती नदी के किनारे कई इलाकों में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया। इस अभियान का लक्ष्य एक लाख वर्ग मीटर में फैली सरकारी ज़मीन पर बने 700 से ज़्यादा अनधिकृत ढाँचे हैं। अतिक्रमण अभियान के बारे में, गांधीनगर के एसपी रवि तेजा वासमशेट्टी ने कहा कि प्रशासन और पुलिस ने एक लाख वर्ग मीटर में फैले अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया है। अब तक 100 अवैध ढाँचों को ध्वस्त किया जा चुका है और आने वाले दिनों में कुल 600 अतिक्रमणों को हटाने की योजना है।

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एसपी ने बताया कि पुनः प्राप्त भूमि का बाजार मूल्य लगभग 1000 करोड़ रुपये है। इस अभियान में 700 से अधिक पुलिसकर्मी, 20 प्रशासनिक दल और 20 जेसीबी मशीनें कुशलतापूर्वक ध्वस्तीकरण कार्य में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस एक लाख वर्ग मीटर क्षेत्र का बाजार मूल्य लगभग 1000 करोड़ रुपये है। 700 से अधिक पुलिस अधिकारी, प्रशासन की 20 टीमें और 20 जेसीबी तैनात की गई हैं। इससे पहले मई में, अहमदाबाद में दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया था, जिसमें 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया था।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (सीपी), शरद सिंघल ने कहा कि पहले चरण में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर अवैध अतिक्रमण हटाया गया था। सिंघल ने 20 मई को एएनआई को बताया कि पहले चरण में, निगम द्वारा लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को (अवैध अतिक्रमण को) साफ़ किया गया था, और हमने कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की थी। दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, और जनता भी हमारे साथ सहयोग कर रही है।

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19 मई को, राजकोट पुलिस ने 38 व्यक्तियों से जुड़े आदतन अपराधियों के 60 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया, जिन पर हत्या, हत्या के प्रयास और लूट सहित कई अपराध दर्ज थे। यह कार्रवाई गुजरात के गृह मंत्री और डीजीपी द्वारा ऐसे अपराधियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देशों के बाद की गई। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पहले कहा था कि, "राज्य सरकार और पुलिस सरकारी जमीन पर कब्जा करने और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।"