CJI का मीडिया पर गुस्सा: बोले- कोई Petition दायर नहीं हुई, सुनवाई से इनकार की खबरें पूरी तरह फेक हैं

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को उन मीडिया रिपोर्टों को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि अदालत के सामने ऐसी कोई याचिका दायर नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल एक अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) मिला था, न कि कोई रिट याचिका। उन्होंने अदालत को बताया कि ऐसी रिपोर्टें पूरी तरह से गलत हैं जिनमें कहा गया था कि उन्होंने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। शुक्रवार को जब वकील ज़रूरी मामलों को लिस्ट करने की बात कर रहे थे, तो सीजेआई ने कहा कि पिछले दो दिनों में एक पूरी तरह से झूठा बयान दिया गया कि कोई मामला दायर किया गया था और मीडिया बिना किसी ज़िम्मेदारी के गलत रिपोर्टिंग कर रहा है कि चीफ जस्टिस ने मामले को लिस्ट करने से इनकार कर दिया।

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उन्होंने आगे कहा कि सुबह 10 बजे तक, एक भी पन्ना दायर नहीं किया गया था। यह सिर्फ़ एक अर्ज़ी थी... जो मिश्रा या किसी और ने भेजी थी। मैं उस अर्ज़ी को रिट याचिका कैसे मान सकता हूँ? लोग बिना सोचे-समझे इसकी रिपोर्टिंग करने लगते हैं। एक वकील ने 20 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में हुए विरोध मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। वकील ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास पुलिस की बर्बरता से जुड़े वीडियो भी हैं... अगर इसे कल (गुरुवार) के लिए लिस्ट किया जा सके। तो छात्र वहां मौजूद हैं। हालांकि, सीजेआई ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और साफ़ कर दिया कि बेंच मामले के शुरुआती ज़िक्र के चरण में वीडियो फ़ुटेज की जांच करने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। हम वीडियो नहीं देखना चाहते। 

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जब वकील ने फिर से कहा कि छात्रों की पिटाई की गई थी और दोबारा वीडियो सबूत का ज़िक्र किया, तो सीजेआई ने कहा कि हमारा समय बर्बाद न करें। हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते। 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पें हुईं। संसद की ओर बढ़ रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी NEET परीक्षा लीक मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। संक्षेप में मुख्य न्यायाधीश ने शुक्रवार को कहा कि उनके द्वारा तत्काल सुनवाई से इनकार करने की खबरें गलत हैं, क्योंकि कोई याचिका दायर नहीं की गई थी और केवल एक अभ्यावेदन अदालत को भेजा गया था।