Himachal Bus Accident के पीड़ितों से मिले CM Dhami, दून अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि इस नीति को लेकर अब कोई भ्रम नहीं है और रास्ता साफ हो चुका है। उन्होंने कहा, हमने पहले ही तय कर लिया था कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। कल सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया। अब रास्ता साफ हो चुका है; कोई भ्रम नहीं है। मैं सभी को बधाई देता हूं। हमने अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार के लिए विधेयक पेश किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि सभी को शिक्षा मिले।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून के दून अस्पताल का दौरा कर हिमाचल रोडवेज बस दुर्घटना के पीड़ितों से मुलाकात की। अपने दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने स्वयं घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उपस्थित डॉक्टरों को निर्देश दिया कि दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों को उचित और व्यापक चिकित्सा उपचार मिले। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को उत्तराखंड के कालसी क्षेत्र के क्वानू के पास एक हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचआरटीसी) की बस डूंगा बैंसी इलाके से गुजरते समय एक गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। यह बस हिमाचल प्रदेश के चौपाल से उत्तराखंड होते हुए उसी राज्य के पांवटा साहिब जा रही थी और दुर्घटना के समय उसमें लगभग 32 यात्री सवार थे।
इसे भी पढ़ें: Auli बना नया Winter Destination! बर्फबारी के बीच Skiing और Trekking का उठाएं पूरा मजा
घटना के बाद, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी बस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और दुर्घटना का विवरण प्राप्त करने के लिए फोन किया। उन्होंने उपायुक्त को मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो, तो घायलों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किया जाना चाहिए।
इसे भी पढ़ें: Uttarakhand Bus Accident: देहरादून के कालसी में खाई में गिरी बस, 3 की मौत, SDRF का Rescue Operation जारी
उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।
इससे पहले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए "समान काम के लिए समान वेतन" नीति को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य वेतन असमानताओं को समाप्त करना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि इस नीति को लेकर अब कोई भ्रम नहीं है और रास्ता साफ हो चुका है। उन्होंने कहा, हमने पहले ही तय कर लिया था कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। कल सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया। अब रास्ता साफ हो चुका है; कोई भ्रम नहीं है। मैं सभी को बधाई देता हूं। हमने अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार के लिए विधेयक पेश किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि सभी को शिक्षा मिले।
अन्य न्यूज़
