कांग्रेस का देशव्यापी ऑनलाईन अभियान 28 मई को: सचिन पायलट

Sachin Pilot

राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि मौजूदा हालात में संकट के दौर से गुजर रहे लाखों प्रवासी श्रमिकों, किसानों, संगठित क्षेत्रों के कामगारों, एमएसएमई, छोटे कारोबारियों और दैनिक मजदूरों की आवाज को केन्द्र सरकार तक पहुँचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है।

जयपुर। प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य लोगों की आवाज केन्द्र सरकार तक पहुँचाने के उद्देश्य से राजस्थान कांग्रेस 28 मई को एक आनलाइन अभियान चलाएगी। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि मौजूदा हालात में संकट के दौर से गुजर रहे लाखों प्रवासी श्रमिकों, किसानों, संगठित क्षेत्रों के कामगारों, एमएसएमई, छोटे कारोबारियों और दैनिक मजदूरों की आवाज को केन्द्र सरकार तक पहुँचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने मंगलवार को इस बारे में सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों एवं कांग्रेस विधायक दलों के नेताओं के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की और ऑनलाइन अभियान की तैयारियों पर चर्चा की। पायलट ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं वरिष्ठ पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा समय-समय पर केन्द्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों एवं मजदूरों की पीड़ा को कम करने हेतु अनेक उपयोगी सुझाव दिए गए जिन्हें केन्द्र सरकार ने सिरे से नकार दिया तथा प्रवासी श्रमिकों, किसानों, दैनिक मजदूरों, एमएसएमई, लघु उद्यमियों और गैर-संगठित क्षेत्रों के कामगारों को किसी प्रकार का सहयोग करने की बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है, इसलिए इन वर्गों की आवाज को केन्द्र सरकार तक पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त अभियान चलाया जायेगा।

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वरिष्ठ कांग्रसे नेता ने कहा कि इस अभियान में कांग्रेस पार्टी मांग करेगी कि लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार खो चुके ऐसे परिवारों को केन्द्र सरकार तुरन्त प्रभाव से 10 हजार रुपये नकद की मदद करे जो आयकर के दायरे से बाहर हैं। पायलट ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्तमान परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक सम्बल प्रदान करने में मनरेगा योजना मददगार साबित हुई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रमिक नियोजन 40 लाख से अधिक हो गया है जो कि गत 10 वर्षों में सर्वोच्च है।

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