न्यायपालिका पर 'विवादास्पद' अध्याय: सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की किताब पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, केंद्र को फटकार
केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो लोग 'ज्यूडिशियरी करप्शन' पर चैप्टर का ड्राफ्ट बनाने में शामिल हैं, वे UGC या किसी भी मिनिस्ट्री के साथ काम नहीं करेंगे। केंद्र ने बिना शर्त माफी भी मांगी है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'एक सुओ मोटो केस में, हम बिना शर्त माफी मांगते हैं।'
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी (NCERT) की सामाजिक विज्ञान (Social Science) की उस किताब पर पूर्ण और निरपेक्ष प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' (Judiciary Corruption) नामक एक अध्याय शामिल था। न्यायालय ने इस मामले को "गहरी साजिश" करार देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो लोग 'ज्यूडिशियरी करप्शन' पर चैप्टर का ड्राफ्ट बनाने में शामिल हैं, वे UGC या किसी भी मिनिस्ट्री के साथ काम नहीं करेंगे। केंद्र ने बिना शर्त माफी भी मांगी है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "एक सुओ मोटो केस में, हम बिना शर्त माफी मांगते हैं।" इस बीच, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पलटवार करते हुए कहा, "मीडिया में हमारे दोस्तों ने यह नोटिस भेजा है। इसमें माफी का एक भी शब्द नहीं है।"
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जब SG मेहता ने कहा कि 32 किताबें बिक चुकी थीं लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है, तो CJI ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया कदम था। CJI ने कहा, "पूरी टीचिंग कम्युनिटी को बताया जाएगा कि इंडियन ज्यूडिशियरी करप्ट है और केस पेंडिंग हैं... फिर स्टूडेंट्स, और फिर पेरेंट्स। यह एक गहरी साज़िश है।"
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NCERT की सोशल साइंस बुक पर क्या विवाद है?
NCERT की सोशल साइंस बुक के "ज्यूडिशियल करप्शन" चैप्टर में कहा गया है कि करप्शन, केसों का बहुत बड़ा बैकलॉग, और जजों की सही संख्या की कमी ज्यूडिशियल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों में से हैं। नई बुक में कहा गया है कि जज एक कोड ऑफ़ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो न केवल कोर्ट में उनके व्यवहार को बल्कि कोर्ट के बाहर उनके व्यवहार को भी कंट्रोल करता है।
चैप्टर में लिखा है, "लोग ज्यूडिशियरी के अलग-अलग लेवल पर करप्शन का अनुभव करते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए, यह न्याय तक पहुंच की समस्या को और खराब कर सकता है। इसलिए, स्टेट और यूनियन लेवल पर ज्यूडिशियल सिस्टम में भरोसा बनाने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है, और जहां भी करप्शन के मामले सामने आएं, उनके खिलाफ तेज़ और पक्के एक्शन लिए जाएं।"
किताब में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की अनुमानित संख्या 81,000, हाई कोर्ट में 62.40 लाख और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में 4.70 करोड़ बताई गई है।
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