अदालत ने चंद्रबाबू के खिलाफ आरोपों की जांच का आदेश दिया

हैदराबाद। एक अदालत ने तेलंगाना के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) को विधायक ए रेवंत रेड्डी से जुड़े ‘‘कैश फॉर वोट’’ मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का सोमवार को निर्देश दिया। एक एसीबी अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस विधायक ए रामकृष्ण रेड्डी द्वारा दायर निजी शिकायत की सुनवाई के दौरान एजेंसी को आरोपों की जांच करने और 29 सितंबर को रिपोर्ट सौंपने को कहा।

मई 2015 में, तेलंगाना विधानसभा में एक मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि रेवंत रेड्डी ने उन्हें तेलंगाना विधान परिषद के लिए एक जून को होने वाले चुनाव में तेदेपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए पांच करोड़ रूपए की पेशकश की थी। एसीबी ने 31 मई को रेवंत रेड्डी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था जब वे 50 लाख रूपए की अग्रिम राशि कथित रूप से स्टीफेंसन को सौंप रहे थे। बाद में इस मामले में तेदेपा विधायक एस वेंकट वीरैया को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन सभी को जमानत मिल गयी थी। पिछले साल 28 जुलाई को एसीबी ने एक आरोपपत्र दाखिल किया था जिसमें टीडीपी प्रमुख नायडू के नाम का जिक्र था लेकिन उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं था।

एसीबी ने जिस दिन रेवंत को गिरफ्तार किया था, उसके एक दिन पहले यानी 30 मई को एक आडियो टेप मीडिया में सामने आया था जिसमें कथित रूप से नायडू और स्टीफेंसन के बीच फोन पर हुयी बातचीत थी। रामकृष्ण रेड्डी ने अपनी शिकायत में नायडू पर आरोप लगाया था कि वह स्टीफेंसन का मत हासिल करने के लिए रिश्वत की पेशकश में रेवंत तथा अन्य के साथ आपराधिक साजिश में शामिल थे, यह मामला लगभग भुला दिया गया था लेकिन एसीबी अदालत के इस आदेश को तेदेपा और नायडू के लिए झटका माना जा रहा है। तेदेपा नेताओं ने निजी बातचीत में घटनाक्रम को खास तवज्जो नहीं देते हुए कहा, ‘‘कुछ नहीं होगा।’’

नायडू अनंतपुरामु और चित्तूर जिलों के दो दिवसीय दौरे से अभी लौटे ही हैं और कहा जाता है कि वे अपनी कानूनी टीम के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस प्रवक्ता अंबाती रामबाबू ने कहा, ‘‘अब चंद्रबाबू नायडू को बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता क्योंकि जल्दी ही चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन होने वाले हैं।’’