DGMA ने भारतीय नाविकों के अनसुलझे हादसों के मामलों पर हितधारकों से मांगे दस्तावेज

DGMA ने भारतीय नाविकों के अनसुलझे हादसों के मामलों पर हितधारकों से मांगे दस्तावेज
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समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर भारतीय सीफेयरर्स से जुड़े अनसुलझे मामलों की जानकारी और साक्ष्य मांगे हैं। इसका उद्देश्य दस्तावेजों की कमी के कारण मौत, गुमशुदगी या चोट लगने से जुड़े मामलों के अटके रहने को रोकना है। इसके तहत पोत मालिकों, प्रबंधकों, बीमा कंपनियों और पीड़ितों के परिजनों को आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का अवसर दिया गया है।

समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर भारतीय नाविकों से जुड़े अनसुलझे दुर्घटना मामलों के बारे में जानकारी मांगी है, ताकि दस्तावेजों के अभाव में मौत, लापता होने और चोट लगने जैसी घटनाओं का निपटारा लंबित न रहे। इस नोटिस के अनुसार, डीजीएमए ने जहाज के मालिकों, जहाज प्रबंधकों, बीमाकर्ताओं, नियोक्ताओं, भर्ती और प्लेसमेंट सेवा (आरपीएस) कंपनियों तथा पीड़ितों के रिश्तेदार समेत सभी संबंधित पक्षकारों से जानकारी एवं प्रासंगिक दस्तावेज मांगे हैं। डीजीएमए ने कहा कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय भारतीय नाविकों से जुड़े उन मामलों की जांच कर रहा है और उन पर कार्रवाई कर रहा है, जिनमें समुद्र में मौत, लापता होने, गंभीर चोट लगने या अन्य प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल हैं।

महानिदेशालय ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों और पीड़ितों के हित में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दस्तावेजों, जानकारी, सबूतों या अन्य सामग्रियों की कोई कमी न रह जाए। उसने कहा, ‘‘तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि आम जनता, संबंधित पक्षकारों, परिजनों या अन्य संबंधित व्यक्तियों को लंबित पंजीकृत या अपंजीकृत मामलों या घटनाओं के संबंध में मौजूदा रिकॉर्ड की जांच करने और कोई भी दस्तावेजी जानकारी, सबूत या सामग्री उपलब्ध कराने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। हालांकि, इसमें वे मामले शामिल नहीं होंगे, जिनका निपटारा पहले ही हो चुका है या जिन पर वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है।’’

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