NRC की आड़ में जनता को बरगला रही है मोदी सरकार: दिग्विजय सिंह

इंदौर। असम में घुसपैठियों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के पुराने दावों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की आड़ में जनता को भरमा रही है। दिग्विजय ने कहा कि शाह कहते थे कि (असम में) 40 लाख घुसपैठिये हैं। अब वह बताएं कि इतने घुसपैठिये कहां हैं? आप (मीडिया) शाह के नंबर दो के सेनापति (भाजपा महासचिव) कैलाश विजयवर्गीय से भी पूछिये कि ये 40 लाख घुसपैठिये कहां हैं? राज्यसभा सांसद ने एनआरसी को लेकर पूछे गये सवाल पर कहा कि यह सब हवाबाजी है। केवल धर्म के आधार पर राजनीति करते हुए पूरे देश में भ्रम फैलाना इनकी (भाजपा) पुरानी आदत है। 

इसे भी पढ़ें: दिग्विजय के अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं बयान पर वन मंत्री ने दिया ये जवाब

चंद्रयान-दो के लैंडर विक्रम के चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से कुछ ही मिनटों पहले उससे जमीनी संपर्क टूट जाने को दिग्विजय ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं कि उनके प्रयासों से हम चंद्रमा के निकट पहुंच गये। हमें इस बात का दु:ख है कि लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ी त्रुटि हो गयी। हालांकि, हमें उम्मीद है कि हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक चंद्र अभियान को लेकर अगली बार अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले महीने शुरू किये गये फिट इंडिया कैम्पेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के गलत निर्णयों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, नया निवेश नहीं आ रहा है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इन हालात में वह अर्थव्यवस्था की चिंता किये बगैर फिट इंडिया कैम्पेन सरीखा कोई नया शिगूफा रोज छेड़ देते हैं। 

इसे भी पढ़ें: दिग्विजय ही चला रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार, सिंधिया की राह कभी आसान नहीं होने देंगे

72 वर्षीय कांग्रेस नेता ने तंज किया कि हमें बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री देश के लोगों के स्वास्थ्य की फिक्र कर रहे हैं। लेकिन हम तो पहले ही स्वस्थ हैं। मैं खुद करीब 50 साल से योग कर रहा हूं और मुझे किसी से यह व्यायाम पद्धति सीखने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय ने यह भी कहा कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप की फर्जी खबरों के आधार पर बेकसूर लोगों के पीटे जाने और मारे जाने की घटनाओं के लिये वह मोदी सरकार को दोषी मानते हैं। उल्लेखनीय है कि असम में एनआरसी की अंतिम सूची ऑनलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत एनआरसी से करीब 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया है।