Mekedatu Dam प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी दे केंद्र, PM Modi के सामने डीके शिवकुमार ने रखी मांग

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में केंद्र से मेकेदातु जलाशय परियोजना के लिए आवश्यक कानूनी मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने और पश्चिमी घाट से संबंधित कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों को वापस लेने की मांग की। शिवकुमार ने केंद्र से अपील की कि राज्य के 1,000 सरकारी विद्यालयों को ‘कर्नाटक पब्लिक स्कूल’ में तब्दील करने में मदद के लिए, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल को राज्य के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में मैसुरु स्थित सेंटर ऑफ स्पेस एंड मॉडर्न ऑप्टिकल साइंसेज (कॉसमॉस) के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए तीन मांगें रखीं।

उन्होंने महत्वपूर्ण विकास कार्यों की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय के संदर्भ में कहा कि उच्चतम न्यायालय पहले ही अपना फैसला सुना चुका है, और कानूनी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा, ‘‘मान्यवर, आपने अभी कावेरी पर बना बांध देखा।

उच्चतम न्यायालय ने हम सभी को स्पष्ट फैसला सुनाया है कि कर्नाटक में मेकेदातु का निर्माण होना है, और कोई इसे रोक नहीं सकता। हम चाहते हैं कि आप कानूनी रूप से हमारी मदद करें।’’ शिवकुमार ने केंद्र से अपील की कि वह अंतिम वैधानिक मंजूरियां दे, ताकि पेयजल परियोजना को बिना किसी और देरी के आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘आइए, हम सब मिलकर काम करें।

कावेरी नदी, जो इस नदी घाटी से होकर बहती है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, बेंगलुरु और अन्य क्षेत्रों के काम आती है। इसलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। यह पेयजल के लिए एक संतुलन जलाशय है, जिससे तमिलनाडु को भी मदद मिलेगी।’’ मेकेदातु जलाशय का निर्माण शिवकुमार के गृह नगर कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर बनाने का प्रस्ताव है।

इसका उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करना है, और साथ ही सूखे के समय तमिलनाडु के लिए पर्याप्त पानी सुनिश्चित करने के लिए एक बफर के रूप में काम करना है। तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है, उसका कहना है कि इससे उसके किसानों को नुकसान होगा। शिवकुमार ने बताया कि पश्चिमी घाट से संबंधित कस्तूरीरंगन की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लेकर प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक जन-परामर्श किया गया और कर्नाटक विधानमंडल ने इसका विरोध करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, ‘‘हमने विचार-विमर्श किया और एक प्रस्ताव पारित किया। हम कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के विरोध में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस मामले में हमारी मदद करें।’’ केंद्र ने कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के आधार पर 27 जुलाई, 2026 को सातवां मसौदा अधिसूचना जारी किया, जिसमें आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है।

इसमें छह राज्यों के कुल 56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ‘पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र’ (ईएसए) घोषित करने का प्रस्ताव है। कर्नाटक ने केंद्र के इन मसौदा अधिसूचनाओं को बार-बार खारिज किया है। कर्नाटक में, 10 जिलों (बेलगावी, चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, कोडागु, हासन, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, मैसूर, शिवमोग्गा और उडुपी) के 33 तालुकों तथा 1,449 गांवों में फैली 20,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रस्तावित मसौदे के तहत ईएसए के अंतर्गत आएगी।

राज्य का कहना है कि इससे किसानों की आजीविका और भविष्य के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शिवकुमार ने प्राथमिक शिक्षा और शहरी केंद्रों की ओर पलायन पर चिंता जताते हुए कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए होने वाला पलायन जनसंख्या के स्वरूप को बदल रहा है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इस तरह का पलायन 2002 में 31 प्रतिशत था, जो 2026 में बढ़कर 47 प्रतिशत हो गया है और अगर यही रुझान जारी रहा, तो अगले दो दशकों में यह 70 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

उन्होंने अपने संबोधन में इस समस्या को दूर करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से अपील की कि वह परामर्श जारी करे, जिससे सीएसआर पहल को कर्नाटक के सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे 1,000 सरकारी विद्यालयों को ‘कर्नाटक पब्लिक स्कूल’ में तब्दील करने और सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इससे पहले कॉसमॉस के बारे में कहा कि यह सुविधा मैसुरु में एक नया वैज्ञानिक मील का पत्थर साबित होगी।

उन्होंने इस परियोजना को शहर में लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया।