क्या विपक्ष गरीबों को पैसा देना चाहता है या नहीं? VB-G-RAM-G Bill विवाद पर निशिकांत दुबे का सवाल

संसद में वीबी-जी राम जी विधेयक (विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)) पारित होने और विपक्ष द्वारा केंद्र पर एमजीएनआरईजीए को 'दबाने' का आरोप लगाने के बाद, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल किया कि क्या विपक्ष गरीबों को पैसा देना चाहता है या नहीं। एएनआई से बात करते हुए दुबे ने कहा, "इस देश में संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वे (विपक्ष) गरीबों को पैसा देना चाहते हैं या नहीं? क्या एमएनआरईजीए में भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं? भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने कहा है कि बायोमेट्रिक भुगतान के बिना भुगतान नहीं किया जाएगा। दूसरा, हमने कहा है कि हर क्षेत्र में एक लोकपाल होगा।"

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमएनआरईजीए) का नाम बदलने को लेकर हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सबके दिलों में बसते हैं। दुबे ने आगे कहा कि महात्मा गांधी सबके दिलों में बसते हैं। 1948 और 49 में जब संविधान सभा में बहस चल रही थी, तब डॉ. भीमराव अंबेडकर, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि जब भी किसी योजना में कोई बदलाव करना हो, तब महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के अधिकार छीन लिए थे। संविधान सभा में कहा गया था कि महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया जाएगा। जब संविधान में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो किसी योजना में कैसे किया जा सकता है?

इससे पहले, कांग्रेस पार्टी की संसदीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर एमजीएनआरईजीए योजना को 'बुल्डो डाउन' करने का आरोप लगाया, जो कोविड काल में गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित हुई थी। देशवासियों को संबोधित एक वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार, गरीब और वंचित लोगों के हितों की अनदेखी की है।

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सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में, मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों, गरीबों और वंचितों के हितों की अनदेखी की है और एमजीएनआरईजीए को कमजोर करने के हर संभव प्रयास किए हैं, जबकि कोविड काल में यह गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित हुई थी। यह अत्यंत खेदजनक है कि हाल ही में सरकार ने एमजीएनआरईजीए पर धावा बोल दिया। न केवल महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि एमजीएनआरईजीए का स्वरूप और संरचना मनमाने ढंग से बदल दी गई - बिना किसी विचार-विमर्श के, बिना किसी से परामर्श किए, विपक्ष को विश्वास में लिए बिना।