'गुमराह करने वाला': Election Commission ने 2024 चुनावों में वोटों में गड़बड़ी के दावों को खारिज किया, निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से जारी किया डेटा

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों और मतगणना के आंकड़ों में गड़बड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरह से "गुमराह करने वाला" करार देते हुए कहा है कि आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसी कोई विसंगति मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहे इन दावों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर हर निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े विस्तृत फैक्ट-चेक जारी किए हैं। इसके साथ ही, स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए आयोग ने अपने आधिकारिक 'इंडेक्स कार्ड' (Index Cards) और 'सांख्यिकीय रिपोर्ट' (Statistical Reports) के आंकड़े भी सार्वजनिक किए हैं।

सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैले ये दावे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े थे। चुनाव आयोग के अनुसार, कई पोस्ट में या तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को डाले गए वोटों की संख्या मान लिया गया, या फिर अन्य आधिकारिक आंकड़ों को गलत तरीके से समझा गया। इससे ऐसी गड़बड़ी का भ्रम पैदा हुआ, जो असल में रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी।

महाराष्ट्र में 7.78 लाख वोटों की गिनती न होने के दावे पर चुनाव आयोग का जवाब

सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहे दावों में से एक महाराष्ट्र के 'मुंबई उत्तर' संसदीय क्षेत्र से जुड़ा था। इसमें कहा गया था कि 18.11 लाख वोट डाले गए, लेकिन गिनती सिर्फ 10.33 लाख वोटों की हुई, जिसका मतलब यह निकाला गया कि 7.78 लाख वोट गिने ही नहीं गए।

हालांकि, आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 18,12,115 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें से 10,36,496 लोगों ने वोट डाला—जिसमें EVM में दर्ज 10,33,268 वोट और 3,228 पोस्टल बैलेट शामिल हैं। चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, 765 'टेस्ट वोट' और कंट्रोल यूनिट (CU) से न मिल पाने वाले वोटों को हटाने के बाद, कुल 10,35,731 वोटों की गिनती की गई। इस दौरान मतदान प्रतिशत 57.20% रहा।

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आयोग ने स्पष्ट किया कि लगभग 7.75 लाख का जो अंतर दिख रहा है, वह उन पंजीकृत मतदाताओं का है जिन्होंने वोट ही नहीं डाला था; न कि ऐसे वोटों का जिनकी गिनती नहीं हुई। एक और दावे में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में 6,66,046 वोट डाले गए थे, जबकि 6,72,942 वोटों की गिनती हुई, जिससे 6,896 वोट अतिरिक्त होने का संकेत मिलता है।

ECI (चुनाव आयोग) ने बताया कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वहां 17,48,803 पंजीकृत मतदाता थे और 6,76,408 वोट डाले गए थे। इनमें 6,72,942 EVM वोट और 3,466 पोस्टल बैलेट शामिल थे। 1,009 टेस्ट वोटों और CU (कंट्रोल यूनिट) से प्राप्त न हो सके वोटों को घटाने के बाद, कुल गिने गए वोटों की संख्या 6,75,399 रही। मतदान प्रतिशत 38.68% था। आयोग ने कहा कि अतिरिक्त वोटों की गिनती का कोई मामला सामने नहीं आया है।

महाराष्ट्र के बीड विधानसभा क्षेत्र के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि वहां 3.84 लाख वोट डाले गए थे, लेकिन केवल 2.39 लाख वोटों की गिनती हुई, जिसका मतलब है कि 1.45 लाख वोट (यानी 37.8%) गिने ही नहीं गए।

ECI ने स्पष्ट किया कि इस निर्वाचन क्षेत्र में 3,84,885 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 2,42,983 वोट डाले गए थे। इनमें 2,38,845 EVM वोट और 4,138 पोस्टल बैलेट शामिल थे। इतने ही वोटों की गिनती की गई और मतदान प्रतिशत 63.13% दर्ज किया गया। लगभग 1.42 लाख का जो अंतर दिख रहा है, वह उन मतदाताओं की संख्या है जिन्होंने वोट नहीं डाला था।

महाराष्ट्र के डहाणू विधानसभा क्षेत्र के बारे में किए गए ऐसे ही दावों को भी खारिज कर दिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि 3.01 लाख वोट डाले गए थे, लेकिन केवल 2.21 लाख की गिनती हुई। वहीं, आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि वहां 3,01,257 पंजीकृत मतदाता थे और 2,21,818 वोट डाले गए थे, जिनकी गिनती भी की गई। मतदान प्रतिशत 73.63% था।

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क्या हरियाणा में 1.60 लाख वोट नहीं गिने गए? हरियाणा के तोशाम विधानसभा क्षेत्र के बारे में दावा किया गया था कि वहां 2.21 लाख वोट डाले गए, लेकिन गिनती केवल 1.60 लाख वोटों की हुई। चुनाव आयोग (ECI) ने बताया कि इस क्षेत्र में 2,23,609 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 1,61,872 वोट डाले गए। टेस्ट वोटों के समायोजन (एडजस्टमेंट) के बाद 1,61,020 वोटों की गिनती की गई। यहां मतदान प्रतिशत 72.39% रहा। जो अंतर दिख रहा है, वह उन मतदाताओं की संख्या है जिन्होंने वोट नहीं डाला।

सोशल मीडिया पर एक और दावा किया गया कि हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में केवल 215 नागरिकों ने वोट डाला, जबकि चुनाव आयोग ने 1,67,285 वोटों की गिनती की। आयोग ने स्पष्ट किया कि 215 का आंकड़ा उस क्षेत्र में मतदान केंद्रों (पोलिंग स्टेशनों) की संख्या है, न कि मतदाताओं की। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वहां 2,23,449 पंजीकृत मतदाता थे और 1,68,851 वोट डाले गए तथा गिने गए, जिससे मतदान प्रतिशत 75.57% रहा।

चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर के चेनानी, कोकेरनाग और पुलवामा विधानसभा क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा वोटों की गिनती होने के आरोपों को भी खारिज कर दिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, चेनानी में 85,189 वोट डाले गए और गिने गए, जबकि कोकेरनाग में 57,542 वोट डाले गए और गिने गए। पुलवामा में 51,011 वोट डाले गए थे, जिनमें से मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) के बाद 50,529 वोटों की गिनती की गई।

इन सभी विधानसभा क्षेत्रों के मामले में, चुनाव आयोग ने एक समान पैटर्न की ओर इशारा किया है: जिन आंकड़ों को "डाले गए लेकिन न गिने गए वोट" के रूप में पेश किया जा रहा है, वे असल में या तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हैं या फिर अन्य प्रशासनिक आंकड़े (जैसे मतदान केंद्रों की संख्या)।

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फॉर्म 17C में दर्ज और इंडेक्स कार्ड में दिखाई गई 'डाले गए वोटों' और 'गिने गए वोटों' की संख्या, पोस्टल बैलेट, टेस्ट वोटों और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कंट्रोल यूनिट से न निकाले जा सकने वाले वोटों के समायोजन के बाद, आपस में पूरी तरह मेल खाती है।

आयोग ने फिर दोहराया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का एकमात्र आधिकारिक (कानूनी) रिकॉर्ड 'फॉर्म 17C' ही है। आयोग ने फिर से स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का एकमात्र कानूनी रिकॉर्ड 'फॉर्म 17C' ही है।

मतदान समाप्त होने पर इस फॉर्म का 'भाग-I' पोलिंग एजेंटों को दे दिया जाता है, और मतगणना के दिन उम्मीदवारों के एजेंटों की मौजूदगी में इसके आंकड़ों का मिलान 'भाग-II' से किया जाता है। सभी संबंधित डेटा ECI की वेबसाइट पर 'सांख्यिकीय रिपोर्ट' (Statistical Reports) और 'इंडेक्स कार्ड' (Index Cards) के अंतर्गत उपलब्ध हैं। ECI का कहना है कि आधिकारिक रिकॉर्ड को देखते हुए, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

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