Kerala में Election Commission का Gen-Z वोटर्स पर फोकस, CEC ने युवाओं को दिलाई शपथ
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मतदाताओं से पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित किया और चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम में रंगीन फोटो जैसे नए सुधारों पर भी प्रकाश डाला।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को आगामी केरल विधानसभा चुनावों में मतदाताओं से पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने का अनुरोध किया। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने विधानसभा चुनावों से पहले एर्नाकुलम जिला प्रशासन द्वारा 'SVEEP 2026 Gen-Z एंथम' के ऑडियो लॉन्च में भाग लिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, मैं केरल के प्रत्येक मतदाता से अनुरोध करता हूं कि वे बाहर आकर पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें ताकि केरल के चुनाव न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी एक आदर्श बनें।
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ज्ञानेश कुमार ने युवा मतदाताओं से भी बातचीत की और मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे जीवंत कार्यक्रमों को देखा। चुनाव आयुक्त के अनुसार, उन्होंने युवा मतदाताओं के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और गोश्री ब्रिज पर सैर की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने युवा मतदाताओं के लिए शपथ ग्रहण समारोह का नेतृत्व किया, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को ईपीआईसी कार्ड भी प्रदान किए गए।
इससे पहले गुरुवार को, कोच्चि दौरे के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोच्चि के कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनके साथ काम कर चुके अधिकारियों के साथ चाय पर बातचीत की। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ, आगामी केरल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों की समीक्षा की।
केरल के साथ-साथ, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी 2026 में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की 30 पहलों के तहत, चुनाव निकाय ने ईवीएम मतपत्रों को अधिक पठनीय बनाने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। पहली बार, उम्मीदवारों के चित्र ईवीएम मतपत्र पर रंगीन मुद्रित किए जाएंगे।
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ईसीआई ने एक पोस्ट में कहा है कि फॉर्म 17सी और ईवीएम डेटा के बीच बेमेल होने के हर मामले में वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती करना अनिवार्य कर दिया गया है, और जहां भी मॉक पोल डेटा गलती से मिटाया नहीं गया था, वहां भी गिनती की जाएगी।
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