पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर जोर: नायडू ने सीतारमण से पूर्वोदय योजना के लिए माँगा विशेष फंड
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर पूर्वोदय योजना के तहत राज्य के कृषि, औद्योगिक और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वी क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता को उजागर कर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से पूर्वोदय योजना के तहत राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूर्वी राज्यों के समग्र विकास के लिए केंद्र द्वारा शुरू की गई पूर्वोदय योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को पहले ही प्रमुख लाभार्थियों के रूप में पहचाना जा चुका है।
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इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि, औद्योगिक और बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देकर पूर्वी क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके और समावेशी विकास को बढ़ावा मिले। संतुलित विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए, मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि राज्य सरकार ने क्षेत्रीय प्रगति के लिए योजना के धन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु व्यापक योजनाएँ तैयार की हैं।
अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए, मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री सीतारमण को बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य रायलसीमा में बागवानी को बढ़ावा देना, उत्तरी आंध्र में कॉफ़ी बागानों, काजू और नारियल के खेतों का विस्तार करना और तटीय आंध्र में जलीय कृषि गतिविधियों को मज़बूत करना है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पूर्वोदय के तहत इन परियोजनाओं के लिए लक्षित वित्त पोषण से न केवल उत्पादकता में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन और आय का स्तर भी बढ़ेगा।
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मुख्यमंत्री नायडू ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि इस योजना का कार्यान्वयन उत्तरी आंध्र और रायलसीमा जैसे पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगा, जो ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक और आर्थिक विकास के मामले में पिछड़े रहे हैं। वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक के अलावा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सीआईआई के कर्टेन-रेजर साझेदारी शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, जहाँ उनसे राज्य में निवेश के अवसरों की रूपरेखा तैयार करने और नवंबर में विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले सीआईआई के भव्य शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने की उम्मीद है।
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