सवालों के घेरे में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, VVPAT के मिलान में मिली गड़बड़ी
अभिनय आकाश । Jul 25 2019 6:32PM
चुनाव आयोग की इस गलती पर कई जानकार सवाल उठा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि चुनाव के अंतिम आंकड़े अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए हैं और चुनावों के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने क्यों कहा कि वीवीपीएटी मिलान में कोई अंतर नहीं मिला था। बता दें कि चुनाव के तुरंत बाद आयोग ने दावा किया था कि किसी भी वीवीपैट के मिलान में अंतर नहीं मिला।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानि ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है जो बीते कुछ बरस से लगातार देश में जब कभी भी चुनाव हो इसकी चर्चा के बिना जैसे अधूरी रहती है। लोकसभा चुनाव में भी देश के किसान और आम इंसान से जुड़े मु्द्दे से ज्यादा ईवीएम का शोर ही छाया रहा। लेकिन स्वायत्त संवैधानिक संस्था भारतीय निर्वाचन आयोग भी विपक्ष के निशाने से अछूता नहीं रही। लगातार उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे और मामला अदालत के दरवाजे पर भी पहुंचा। लेकिन लोकसभा चुनाव के संपन्न होने और चुनाव परिणाम आने के दो महीने बाद एक बार फिर से निशाने पर चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कई लोग फिर से सवाल उठा रहे हैं। दरअसल, चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 8 वोटर वेरिएफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) के मिलान में अंतर मिला था, यानी .0004 फीसदी वोटों का मिलान नहीं हो पाया था।
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चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, यह प्रथम दृष्टया मानवीय त्रुटि का मामला है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और आंध्र प्रदेश के 8 वीवीपैट के मिलान में अंतर आया है। अधिकारियों का कहना कि करीब 50 वोटों का मिलान नहीं हो पाया था और यह आम चुनाव परिणामों को प्रभावित नहीं करता था।#EVM & #VVPAT - The pride of Indian Democracy.
— Election Commission of India #SVEEP (@ECISVEEP) July 21, 2019
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चुनाव आयोग की इस गलती पर कई जानकार सवाल उठा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि चुनाव के अंतिम आंकड़े अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए हैं और चुनावों के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने क्यों कहा कि वीवीपीएटी मिलान में कोई अंतर नहीं मिला था। बता दें कि चुनाव के तुरंत बाद आयोग ने दावा किया था कि किसी भी वीवीपैट के मिलान में अंतर नहीं मिला। चुनाव आयोग ने जिन 8 ईवीएम में पड़े वोट और वीवीपीएटी मशीनों की पर्चियों की गिनती में अंतर पाया है, वह देश के उन 20,687 पोलिंग स्टेशन्स के हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक वोटों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की बाध्यता थी। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, यह प्रथम दृष्टया मानवीय भूल का मामला है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और आंध्र प्रदेश के 8 वीवीपैट के मिलान में अंतर आया है।
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अधिकारियों का कहना कि करीब 50 वोटों का मिलान नहीं हो पाया था और यह आम चुनाव परिणामों को प्रभावित नहीं करता था। इन 8 में से ज्यादातर मशीनों में मतों का अंतर सिर्फ एक या दो वोट ही पाया गया है। सिर्फ एक मामले में यह अंतर 34 वोटों का पाया गया है और इसके पीछे भी वजह ये बताई जा रही है कि हो सकता है कि पोलिंग स्टाफ ने औपचारिक वोटिंग शुरू होने के पहले पोलिंग एजेंट्स के लिए करवाए जाने वाले मॉक पोल की पर्चियां वीवीपीएटी से हटाना भूल गए हों। गौरतलब है कि 1961 के चुनाव संचालन अधिनियम के नियम 56डी (4) (बी) के तहत अगर ईवीएम के वोटों और वीवीपीएटी की पर्चियों में मिलान नहीं होता है, तो जो वीवीपीएटी की गिनती होती है, वही मान्य होता है।
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क्या है वीवीपैट ?
वोटर जब ईवीएम के जरिए वोट करता है तो वीवीपैट यानी 'वोटर वैरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल' पर उस उम्मीदवार का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह एक पर्ची पर प्रिंट हो जाता है। ये पर्ची 7 सेकंड तक वोटर को वीवीपैट पर दिखाई देती है। इसके बाद मशीन में ही सुरक्षित जमा हो जाती है।
वैसे तो आयोग इसे मानवीय भूल का मामला बता रहा है लेकिन उसकी तरफ से चुनाव बाद कोई भी अंतर नहीं होने के किए गए दावे ने विपक्ष को एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का अवसर दे दिया है।
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