दिल्ली सरकार का बड़ा एलान, दिल्ली एनसीआर में चला सकेंगे 10 साल पुरानी गाड़ी

दिल्ली सरकार का बड़ा एलान, दिल्ली एनसीआर में चला सकेंगे  10 साल पुरानी गाड़ी

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि बीते साल शुरू की गई दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति सब्सिडी के अलावा गैर-वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि डीजल वाहनों की रेट्रोफिटिंग से वे वाहन निर्धारित 10 सालों से ज्यादा समय तक इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में उपयोग में आ सकेंगे।

अगर आपकी दस दस साल पुरानी है तो  दिल्ली सरकार का ये एलान आपके लिए राहत की खबर लेकर आया है। नियमों के मुताबिक दिल्ली में डीजल गाड़ियों की लाइफ दस साल है लेकिन दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अब इलेक्ट्रिक इंजन के साथ डीजल गाड़ी को दस साल से भी ज्यादा समय तक चलाया जा सकता है। इस नियम के साथ ही सरकार ने दस साल पुरानी डीजल गाड़ियो को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का रास्ता खोल दिया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। केपरिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बीते गुरुवार को घोषणा की थी कि परिवहन विभाग पारंपरिक इंजनों को इलेक्ट्रिक इंजनों से बदलने के लिए इलेक्ट्रिक किट निर्माताओं को पैनल में शामिल करेगा।

पुराने डीजल वाहनों  में लगवानी होगी डीजल किट

दिल्ली परिवहन विभाग पारंपरिक इंजनों को इलेक्ट्रिक इंजनों से बदलने के लिए इलेक्ट्रिक किट निर्माताओं के लिए पैनल बना रहा है।  परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने

 कहा है कि बीते साल शुरू की गई दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति सब्सिडी के अलावा गैर-वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि डीजल वाहनों की रेट्रोफिटिंग से वे वाहन निर्धारित 10 सालों से ज्यादा समय तक इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में उपयोग में आ सकेंगे। यह पॉलिसी लागू होने के बाद ई गाड़ियों की संख्या बढ़कर 7 फीसदी से ज्यादा हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि ईवी नीति में लक्ष्य के अनुसार 2024 तक ये बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

डीजल गाड़िया की जा रही हैं जब्त

दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के साथ दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को घोषणा की थी कि बिजली के हल्के वाणिज्यिक वाहनों को नो-एंट्री घंटों के दौरान लगभग 250 सड़कों पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वहीं, दिल्ली में बड़ी संख्या में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हैं और इनकी हालत भी ठीक है, लेकिन अब इन्हें दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं है. नियम के अनुसार, यदि ये वाहन सड़क पर आते हैं तो इन्हें जब्त कर लिया जाएगा।ऐसी गाड़ियों को फिर से चलाने के लिए केजरीवाल सरकार के इस कदम से दिल्ली के लाखों लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।





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