मध्यप्रदेश के नसरुल्लागंज का सरकार ने बदला नाम, जारी हुई अधिसूचना

shivraj singh
प्रतिरूप फोटो
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मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक तहसील का नाम बदल दिया है। राज्य की राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का नाम बदला जाएगा। इसे लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी कर दी है।

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भोपाल से सटे सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील का नाम बदल दिया है। सरकार द्वारा जानी अधिसूचना के मुताबिक नसरुल्लागंज तहसील को अब भैरूंदा के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिलने के बाद सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 

बता दें कि राज्य सराकर ने नसरुल्लागंज तहसील का नाम भैरूंदा किए जाने को लेकर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास भेजा था। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि नसरुल्लागंज तहसील बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आती है जो शिवराज सिंह चौहान का ही विधानसभा क्षेत्र है। वहीं कुछ समय पूर्व ही शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि इस तहसील का नाम बदला जाएगा।

गौरतलब है कि रविवार को नसरुल्लागंज का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। जिसमें शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इसके पहले राज्य सरकार की तरफ से नाम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज का नाम बदलने का 2021 में घोषणा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार को नाम बदलने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। जिसके अनुमति मिलने के बाद नाम बदला गया है। क्षेत्र के नागरिक लंबे समय से नसरुल्लागंज का नाम भैरूंदा करने की मांग कर रहे थे। 

वैसे ये पहला मौका नहीं है जब शिवराज सिंह सरकार ने किसी जिले या तहसील के नाम में बदलाव किया है। इससे पहले होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जा चुका है। वहीं भोपाल के इस्लाम नगर का नाम भी बदलकर जगदीशपुर किया जा चुका है।

हबीबगंज स्टेशन का भी बदला नाम

मध्य प्रदेश की सरकार भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल चुकी है। इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का नाम भी बदलने की तैयारी में है। डुमना एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को राज्य सरकार भेज चुकी है। 

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