शीतकालीन सत्र में इस बार कई अहम बिल पेश करेगी सरकार, देखें पूरी सूची
अभिनय आकाश । Nov 16 2019 3:16PM
संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच बुलाया जा सकता है। जिसमें कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की तैयारी में है सरकार। महत्वपूर्ण बिल इस बार संसद में पेश किया जा सकता हैं।
2019 का लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद केंद्र में दोबारा काबिज हुई मोदी सरकार ने 17वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में ट्रिपल तलाक, इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन), अनियमित जमा योजनाओं के अध्यादेश पर प्रतिबंध, 2019, जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन बिल), आंध्र एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट), न्यू दिल्ली आरबिट्रेशन सेंटर, होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल (संशोधन बिल) और स्पेशल इकोनॉमिक जोन समेत 10 बिल को पास करवा दिए। जिसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की कवायद में है। जिसके लिए संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होगा और दिसंबर के आखिरी तक चल सकता है।
सूत्रों की मानें तो संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच बुलाया जा सकता है। जिसमें कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की तैयारी में है सरकार। महत्वपूर्ण बिल इस बार संसद में पेश किया जा सकता हैं, जिनकी सूची इस प्रकार है।
- टैक्सेशन कानून (संशोधन)
- ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश, 2019
- पेस्टीसाइड मैनेजमेंट विधेयक 2019
- रीसाइक्लिंग ऑफ शिप्स विधेयक 2019
- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 2019 विधेयक
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी बिल, 2019
- इंडस्ट्रियस रिलेशंस कोड बिल 2019
- मेंटनेंस ऐंड वेलफेयर ऑफ पैरंट्स ऐंड सीनियर सिटिजंस अमेंडमेंट बिल 2019
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक
- सिटीजनसिप (संशोधन) विधेयक 2019
लोकसभा में लंबित विधेयक
चिट फंड (संशोधन) विधेयक 2019
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (संशोधन विधेयक)
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राज्यसभा में लंबित विधेयक
- सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019
- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) बिल, 2019
- डैम सेफ्टी बिल 2019
- ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइटस) बिल 2019
- जलियांवाला बाग नैशनल मेमोरियल संशोधन विधेयक
- भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएम) विधेयक
- नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी विधेयक
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल
सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्षी दल जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 समाप्त किए जाने और उसके बाद की स्थिति पर चर्चा की मांग कर सकते हैं। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार और अंतरराष्ट्री मुद्दों जैसे रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव इकनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) को लेकर भारत के स्टैंड पर भी घेरने की तैयारी में है।
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