GST सुधारों का स्वागत, पर चिदंबरम का तंज: '8 साल बाद सरकार को क्यों आई अक्ल?'

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ANI
अंकित सिंह । Sep 4 2025 12:14PM

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए भी सरकार के इरादों पर सवाल उठाया। उन्होंने 8 साल की देरी के बाद इस निर्णय के पीछे सुस्त विकास, बढ़ते कर्ज या आगामी बिहार चुनाव जैसे आर्थिक व राजनीतिक कारकों की भूमिका पर अटकलें लगाईं, जो नीतिगत बदलाव का संकेत है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने और दरों में कटौती का स्वागत किया है, लेकिन इस कदम की आलोचना करते हुए इसे आठ साल की देरी बताया है। X पर एक पोस्ट में, चिदंबरम ने कहा कि मौजूदा जीएसटी डिज़ाइन और दरों को शुरू में ही लागू नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष ने वर्षों से इन मुद्दों के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया गया।

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चिदंबरम ने लिखा कि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाना और कई वस्तुओं और सेवाओं पर दरों में कमी स्वागत योग्य है, लेकिन आठ साल की देरी हो गई है। जीएसटी का मौजूदा डिज़ाइन और आज तक प्रचलित दरें शुरू में ही लागू नहीं की जानी चाहिए थीं। हम पिछले आठ सालों से जीएसटी के डिज़ाइन और दरों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारी दलीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चिदंबरम ने सुधारों के लिए सरकार के समय पर भी सवाल उठाए और अचानक बदलाव के संभावित कारणों पर अटकलें लगाईं।

उन्होंने कई आर्थिक और राजनीतिक कारकों का हवाला दिया, जिनके कारण आठ वर्षों के विलंब के बाद यह निर्णय लिया गया, जिनमें अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया टैरिफ, तथा इस वर्ष के अंत में होने वाले बिहार चुनाव शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह अनुमान लगाना दिलचस्प होगा कि सरकार को ये बदलाव करने के लिए क्या प्रेरित किया: सुस्त विकास? बढ़ता घरेलू कर्ज़? घटती घरेलू बचत? बिहार चुनाव? ट्रम्प और उनके टैरिफ़? ये सब?

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चिदंबरम ने कहा कि उच्च कर दरों के कारण मध्यम वर्ग और गरीब लोग "पूरी तरह से निचोड़" लिए गए थे, लेकिन उन्होंने सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि इनसे इन समूहों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, "आठ वर्षों तक, मध्यम वर्ग और गरीब लोग ही पूरी तरह से निचोड़े गए थे। 12% और 18% की दरें अब घटाकर 5% कर दी गई हैं। इतने वर्षों तक, यही वे लोग थे जिन्होंने 12% और 18% कर का बोझ उठाया था। कम से कम अब, उनके मन में बदलाव और बेहतर समझ के साथ, उन्होंने इन कर दरों को कम कर दिया है, और मैं इसके लिए उनकी सराहना करता हूँ।"

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